याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती : व्यापक जनजागृती करून मतदारांना प्रोत्साहित करण्याचा सल्ला
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
मतदान करणे अनिवार्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्व मतदारांना मतदान करणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळताना गुरुवारी हा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मतदान करणे हे पूर्णपणे मतदाराच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात नोंदविले अहे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांनी हा निर्णय दिला.
मतदारांनी जास्तीत जास्त संख्येने मतदानात भाग घेऊन लोकशाहीने त्यांना दिलेला हा पवित्र अधिकार उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. मात्र, मतदानाची सक्ती करणे घटनेच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही. कायद्याने सक्ती करण्यापेक्षा जनजागृतीच्या मार्गाने अधिकाधिक लोकांना मतदानासाठी उद्युक्त करण्याची आवश्यकता आहे. हा नागरी जागृतीचा प्रश्न आहे. कायद्याच्या सक्तीचा नव्हे, अशीही कारणमीमांसा आपल्या निर्णयपत्रात या खंडपीठाने केली आहे.
सक्ती कशी करणार…
एखाद्या मतदाराने मतदान करण्यास नकार दिला, तर आम्ही काय करु शकतो ? त्याला अटक करा, किंवा दंड करा, असा आदेश आम्ही देऊ शकतो काय ? असे महत्वाचे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. अशी सक्ती करणे हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रश्न नाही. हा प्रश्न संबंधित वैधानिक किंवा प्रशासकीय कार्यक्षेत्रात येणारा आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या संबंधी सरकार किंवा प्रशासनाकडे दाद मागावी, अशी मुभाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली.
मागण्या काय होत्या
मतदान हा लोकशाहीचा गाभा आहे. बरेच लोक मतदानाचा अधिकार असूनही मतदानात भाग घेत नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीचे निर्वहन योग्य प्रकारे होत नाही. मतदानाचे प्रमाण कमी राहिल्यास ते निकोप लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही. सर्वांनी मतदान करणे हे लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असल्याने मतदान करणे अनिवार्य केले जावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकेची पार्श्वभूमी
काही दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ आणण्यात आली होती. शहर भागात मतदानाचे प्रमाण अत्ल्प असते. त्यामुळे मतदान अनिर्वाय करण्याच्या दृष्टीने एखाद्या यंत्रणेचे स्थापना होणे आवश्यक आहे, असे तोंडी निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नोंदविले होते. या निरीक्षणाची पार्श्वभूमी या याचिकेत करण्यात आलेल्या मागणीला होती, अशी माहिती आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले….
- मतदान न करणाऱ्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्याची सूचना कालबाह्य आहे.
- मतदानापासून अलिप्त राहिल्याबद्दल दंडात्मक उपाययोजना करण्याच्या तर्कावरच प्रश्नचिन्ह आहे.
- निवडणुकीवेळी जर एखादा नागरिक मतदानासाठी गेला नाही, तर आम्ही काय करू शकतो?
- मतदानादिवशी असलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक नागरिक मतदान करू शकत नाहीत, हे समजून घेतले पाहिजे.
Comments are closed.