नीट प्रश्नपत्रिकाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : ‘एनटीए’च्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नीट-युजी प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाची सूचना केली आहे. केवळ एका परीक्षेपुरती नव्हे, तर वर्षानुवर्षे उपयुक्त ठरेल, अशी शास्त्रशुद्ध व्यवस्था स्थापन करण्यात आली पाहिजे. यासंबंधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे (युपीएससी) उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. तशी व्यवस्था असली पाहिजे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणी प्रसंगी बुधवारी केली.
न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. अलोक अराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी के. राधाकृष्णन यांच्या समितीने महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्या लागू करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, हे स्पष्ट करावे, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाच्या (एनटीए) कार्यपद्धतीत अमूलाग्र परिवर्तन सुचविण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीसंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली आहे. परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकरणांमध्ये केवळ रचनात्मक सुधारणा करून चालणार नाही. तर शास्त्रशुद्ध आणि निकोप परीक्षा व्यवस्थेचे संस्थात्मकीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी व्यवस्था असावी. या व्यवस्थेतून होणाऱ्या परीक्षांसांबंधी कधीही समस्या निर्माण होत नाहीत. राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणात (एनटीए) तशा सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केली. स्पर्धात्मक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटू नयेत, म्हणून केंद्र सरकारने आवश्यक त्या संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या आहे. तरीही शेवटी या प्रश्नपत्रिका बनविण्याचे काम माणसांनाच करावे लागते. अशा स्थितीत काही त्रुटी राहून जातात. तथापि, त्याही राहू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक व्यवस्था परिवर्तन केले असून ही प्रक्रिया पुढेही होत राहील, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.
प्रश्नपत्रिका कशा बनविल्या जातात…
अनेक तज्ञांकडून प्रश्नपत्रिका बनवून घेतल्या जातात. अन्य एका तज्ञांच्या गटाकडून या प्रश्नपत्रिकांमधून प्रश्न निवडून एकंदर चार प्रश्नपत्रिका बनवून घेतल्या जातात. प्रत्यक्ष परीक्षेत कोणती प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती दिली जाणार आहे, हे या गटालाही समजू शकत नाही. निवडलेली अंतिम प्रश्नपत्रिका वेगवेगळ्या मुद्रणालयांकडे मुद्रणासाठी दिली जाते. प्रश्नपत्रिका पाठविण्याची प्रक्रिया आणि तिच्या मुद्रणाची प्रक्रिया यांचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रण केले जाते. सीआयएसएफची नियुक्ती प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी केलेली असते. मुद्रित प्रश्नपत्रिका सीलबंद पाकिटांमधून सुरक्षित वाहनांमधून परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेला प्रारंभ होण्याच्या थोडाच वेळ आधी पाठविल्या जातात. या वाहनांवर जीपीएस व्यवस्था असते. त्यामुळे वाहन कोणत्या मार्गाने जात आहे, ते वाटेत थांबले का, तसेच वाहनांमध्ये या संपूर्ण प्रवासात कोणत्या घडामोडी घडल्या, या साऱ्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून चित्रण केले जाते, अशी माहिती त्यांनी दिली. नीट प्रश्नपत्रिका व्यवस्था अत्यंत सुरक्षित आहे. ती भेदता येणे जवळपास अशक्य आहे, असेही प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
केंद्र सरकारचे उत्तर केवळ सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे, एवढ्यापुरतेच असता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेचे संस्थात्मकीकरण होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने अभेद्य व्यवस्था निर्माण करुन तिला स्थायी स्वरुप द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय…
ड प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा या एकाच मुद्द्याभोवती व्यवस्था फिरता कामा नये
ड सुरक्षित परीक्षा पद्धतीचे ‘संस्थात्मकीकरण’ करणे अत्यंत आवश्यक आहे
ड अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्राने उपाययोजनांची माहिती द्या
Comments are closed.