डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? पोलीस असं करू शकतात का? जाणून घ्या नव्या फ्रॉडबद्दल A To Z माहिती

डिजिटल अटक: गेल्या काही दिवसांपासून डिजिटल अरेस्ट हा शब्द आपल्या कानावर सातत्याने पडतो. त्या माध्यमातून देशभरात अनेक लोकांना लाखो-कोट्यवधींचा गंडा घातल्याचं दिसत आहे. नुकतंच नाशिकमधील एका ज्येष्ठ नागरिकाला 6 कोटींना फसवलं, त्या आधी मुंबईतील एका महिलेकडून डिजिटल अरेस्टच्या नावाने तब्बल 8 कोटी रुपये उकळण्यात आले. त्यामुळे डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉडच्या नव्या प्रकाराला अनेकजण बळी पडत आहेत.

आपल्या आजूबाजूच्या फसवणुकीच्या घटना पाहताना हा प्रश्न पडतो की पोलिसांना अशा पद्धतीने डिजिटल अरेस्ट करण्याचे अधिकार आहेत का? हे डिजिटल अरेस्ट नेमकं काय? फसवणुकीसाठी ठग नेमकी कोणती पद्धत वापरतात? अशा फसवणुकीला बळी पडल्यास तात्काळ काय करावे? सायबर पोलिसांच्या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये डिजिटल अरेस्टबद्दल नेमकं काय म्हटलं आहे? या सर्व गोष्टींची सोपी आणि मुद्देसूद माहिती आपण घेऊयात.

डिजिटल अटक म्हणजे काय : डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमके काय?

कायदेशीर शब्द नाही, तर फसवणुकीची एक नवी पद्धत आहे. असे व्हिडीओ कॉल करणारे भामटे स्वतःला पोलीस अधिकारी, सीबीआय, एड अधिकारी, कस्टम्स अधिकारी किंवा न्यायाधीश असल्याचं भासवतात. तुम्हाला डिजिटली अटक करण्यात आलं असून तुम्ही फोन कट करु शकत नसल्याचं सांगत ते भीती घालतात. तुमच्यावर वेगवेगळे आरोप असल्याचं सांगत तुमच्याकडून पैसे उकळतात.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. अशा पद्धतीने व्हिडीओ कॉलवर अटक किंवा ताबा हा बनावट प्रकार आहे, ते बेकायदेशीर असल्याचं त्यामध्ये म्हटलं आहे. अटक ही नेहमी विधिसंमत प्रक्रिया, लेखी आदेश, वॉरंट आणि प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्यानेच होते असं आय 4 सी च्या सूचनेत स्पष्ट केले आहे.

डिजिटल अटक ऑपरेशनची पद्धत : फसवणुकीची पद्धत कशी असते?

हुक कॉल किंवा मेसेज: तुमचे पार्सल ड्रग्जसह पकडले आहे, केवायसी अपडेट नाही, तुमच्या सिमवरुन अश्लील व्हिडीओ! व्हायरल झाले आहेत, किंवा तुमच्या अकाउंटवरून बँकेचा मोठा घोटाळा झाला आहे अशा पद्धतीची भीती घातली जाते आणि डिजिटल अरेस्ट केली जाते.

नकली ओळख किंवा डीपफेक: अधिकारी किंवा न्यायाधीश म्हणून खोटी ओळख सांगतकधी कधी डीपफेक क्लिप्स, आयडी कार्ड्सच्या माध्यमातून भीती घातली जाते?

भीती दाखवून पैशांची उकळणी: नाव उघड करायचे नाहीसल्यास जामीन किंवा सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून पैसे मागितले जातात. यूपीआय किंवा पैसे बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यास सांगितले जाते.

ऑन कॉल ठेवणे: फोन कट करू नका, बाथरूमपर्यंत फोन चालू ठेवा, कुणाशी संपर्क करू नका अशी तंबी दिली जाते. ते डिजिटल अरेस्ट म्हणतात.

डिजिटल अटक व्हिडिओ कॉल : असा कॉल आला तर तात्काळ काय कराल?

1. कॉल तो कट- व्हॉट्सअ‍ॅप, स्काईप, टेलिग्राम व्हिडीओ कॉलवर कुणालाही अटक करता येत नाही.

2? काहीही पैसे, ओटीपी, खाते तपशील देऊ नका.

3? नंबर ब्लॉक करा आणि फोनवरील स्क्रीन रेकॉर्ड, स्क्रीनशॉट पुरावा म्हणून ठेवून द्या.

4? ताबडतोब 1930 (राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन) किंवा क्रमांकवर कॉल करा.

5? सायबर क्राइम. gov.in पोर्टलवर तक्रार नोंदवा (एनसीआरपी).

6. बँकेला ‘हॉटलिस्ट/होल्ड’ विनंती द्या, यूपीआय किंवा नेटबँकिंग मर्यादा कमी करा.

7? स्थानिक पोलिस ठाण्यात पुरावे (कॉल लॉग, स्क्रिनशॉट, ट्रान्झॅक्शन) घेऊन जा.

8? कुटुंबातील व्यक्तींना किंवा ऑफिसमधील सहकाऱ्यांना सांगा – फसवणूक करणारे 'कोणाशी बोलू नका' असे नेहमी सांगतात. त्यांनी जर असं सांगितलं तर ते फ्रॉड आहेत हे ओळखा.

डिजिटल अटक घोटाळा प्रतिबंध : आपण निराश असल्यास काय करणार?

अशा पद्धतीने फसवणूक झालीच तर नॅशनल सायबर हेल्पलाईन नंबर 1930 वर तक्रार द्या. त्यानंतर बँकांमध्ये फ्रीझ प्रक्रिया जलद सुरू होते. त्यामुळे अनेक प्रकरणात रक्कम अंशतः परत मिळाल्याची उदाहरणे आहेत.

एनसीआरपी वर तक्रार नोंदवताना संपूर्ण तपशील, यूपीआय आयडी, अकाउंट नंबर, ट्रान्सफर वेळ, कॉल रेकॉर्ड कृपया ते अपलोड करा.

डिजिटल अटकेसाठी तरतुदी: कायद्यात काय तरतुदी?

डिजिटल अरेस्ट हा स्वतंत्र गुन्हा म्हणून परिभाषित नसला तरी खालील कलमे नेहमी लागू होतात,

• माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000
• कलम 66सी – ओळख चोरी, इम्पर्सोनेशनसाठी साधनांचा वापर.
• कलम 66डी – कॉम्प्युटर/कम्युनिकेशन डिव्हाइस वापरून इम्पर्सोनेशनद्वारे फसवणूक (व्हिडिओ/व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलवर अधिकारी बनणे).
• भारतीय न्यायालयीन संहिता (बीएनएस), 2023
• कलम 318 – फसवणूक (फसवणूक).
• कलम 319 – व्यक्ती बनून फसवणूक (व्यक्तिमत्त्वाने फसवणूक).
• कलम 351 – गुन्हेगारी धमकी (गुन्हेगारी धमकी).
• कलम 308 – खंडणी/एक्स्टॉर्शन (भीती दाखवून पैसे उकळणे).

सायबर घोटाळा प्रतिबंध: महाराष्ट्र सायबरकडून नागरिकांसाठी सूचना

• डिजिटल अटक ही बनावट संकल्पना आहे, अशा कॉल्सना बळी पडू नका.
• संशयास्पद कॉल, व्हिडीओ कॉल लगेच एक कट करा. 1930 वर कॉल करा आणि सायबर क्राइम. gov.in वर तक्रार करा.
• कधीही पैसे ट्रान्सफर, ओटीपी, स्क्रीन-शेअर करू नका.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा