राजकारण

आप सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करत आहे, न्यायालयाने सामूहिक हत्येला परवानगी दिली नाही

By Marathi

पंजाबमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद आणखी वाढला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यभरात भटक्या आणि “धोकादायक” कुत्र्यांच्या विरोधात मोठी मोहीम राबवण्याची घोषणा केल्यानंतर, भाजप नेते तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांनी आम आदमी पार्टी सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे चुकीचे वर्णन केल्याचा आरोप केला आहे.

भगवंत मान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केल्यावर वाद सुरू झाला, त्यांनी लिहिले, “माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पंजाब सरकार उद्यापासून लहान मुले आणि पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या भटक्या आणि धोकादायक कुत्र्यांचा नायनाट करण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू करणार आहे.” या निर्णयाबद्दल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारही मानले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजप नेते तजिंदर बग्गा यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी भगवंत मान यांना “दारूबाज” असे संबोधले आणि आरोप केला की पंजाब सरकार भटक्या कुत्र्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर शिकार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर करत आहे. बग्गा यांनी लिहिले

तसेच, भाजप नेत्याने आम आदमी पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाला ईमेलद्वारे चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप केला आहे. x ची माहिती देताना त्यांनी लिहिले, ” पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सार्वजनिकपणे चुकीचे वर्णन केल्याबद्दल मी भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांना औपचारिकपणे पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश रेबीज, असाध्य रोग किंवा स्पष्टपणे धोकादायक कुत्र्यांचा समावेश असलेल्या विशिष्ट आणि कायदेशीररित्या परिभाषित प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यास परवानगी देतो; आणि तेही पशुवैद्यकांच्या तपासणीनंतर आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून. कुत्र्यांना मारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या व्यापक आणि मोठ्या मोहिमेला ते अधिकृत करत नाही.“

हा संपूर्ण वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या टिप्पणीनंतर समोर आला आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक संस्थांसारख्या संवेदनशील भागातून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश बदलण्यास नकार दिला होता. नसबंदी किंवा लसीकरणानंतरही अशा कुत्र्यांना पुन्हा संवेदनशील भागात सोडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “आम्ही 7 नोव्हेंबरचा निर्णय मागे घेण्याच्या याचिकांवर तपशीलवार विचार केला, परंतु सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या.

कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना आता शाळा, निवासी वसाहती, विमानतळ आणि सार्वजनिक ठिकाणी पसरल्या आहेत, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. लहान मुले, वृद्ध आणि प्रवाशांवरील हल्ल्यांच्या अनेक अत्यंत चिंताजनक घटनांचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.

तथापि, प्राणी हक्क संघटनांनी सरकारांना इशारा दिला आहे की कोणत्याही कृतीने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करू नये. प्रस्तावित मोहीम जमिनीवर कशी राबवली जाईल याबाबत पंजाब सरकारकडून सध्या तरी स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

हे देखील वाचा:

अतिउष्णतेत मुलांना उष्माघाताचा धोका, काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक!

फ्लॉवर टी: चवीसोबतच आरोग्य, उन्हाळ्यात थंडावा देऊन ताणतणाव कमी करण्यासाठी गुणकारी!

धनुरासनामुळे अशक्तपणा दूर होऊन शरीर मजबूत होते, आयुष मंत्रालयाने सांगितले फायदे!

Marathi 725 posts 0 comments
You might also like More from author

Comments are closed.