मराठा आरक्षण उपसमितीचं अध्यक्षपद राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील 29 ऑगस्टचं आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठी आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदामध्ये फेरबदल करण्यात आला आहे.मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती मराठा समाजाची सामाजिक , आर्थिक शैक्षणिक स्थितीबाबत आढावा घेत राहणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या आधी राज्य सरकारकडून उपसमितीचं पुनर्गठन करण्यात आलं आहे.

मराठा आरक्षण उपसमिती कोणती कामं करणार?

उपसमितीमार्फत मराठा आरक्षणाविषयक प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवण्यात येणार आहे.  न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीनं बाजून मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवण्यात येणार, सोबतच विशेष समुपदेशींना सूचना समितीकडून दिल्या जाणार आहेत. न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपद्धती उपसमितीकडून ठरविले जाणार आहे.

न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीसोबत समन्वय ठेवणे. मराठा आंदोलन आणि त्यांचे शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे. जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत निर्णय प्रक्रिया सुरळीत करणे. मराठा समाजासाठी केलेल्या योजना तसेच सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या मार्फत मराठा समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, अशी कामं मराठा आरक्षण उपसमितीकडून करण्यात येणार आहेत.

मनोज जरांगे यांचं 29 ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील तयारी आणि बैठका विविध ठिकाणी सुरु आहेत. मनोज जरांगे यांचं मुंबईतील आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच राज्य सरकार सक्रीय झाल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पुनर्गठनातून दिसून येत आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामागणीला ओबीसींचा विरोध आहे. दरम्यान, कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत त्यांना ओबीसीतून लाभ घेता येतो. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम देखील सुरु करण्यात आली होती.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सध्या सुरु आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं दिलेल्या आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.

आणखी वाचा