खाडाखोड करुन मराठा-कुणबीच्या नोंदी, छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप; OBC उपसमितीच्या बैठकीत मोठी मागणी

मुंबई : राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या आंदोलन, मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या मंत्रिमंडळ ओबीसी (ओबीसी) उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी आपली भूमिका मांडली. सरकारने मराठा समाजाच्या (Maratha) दबावाखाली हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढल्याचं त्यांनी म्हटलं. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देताना गडबड होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सध्या प्रमाणपत्र वाटप होताना जी कागदपत्रे सादर केली जात आहेत, त्यामध्ये खाडाखोड आहे, असा गंभीर आरोप भुजबळांनी केला आहे. तसेच, आता खोट्या नोंदी होतं आहे ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी आमची मागणी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं?

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत पुन्हा एकदा मी काही गोष्टी मांडल्या. शासनाकडून गेल्या 25 वर्षात ओबीसीला 2500 कोटी आणि 3 वर्षात मराठा समाजाला 25 हजार कोटी रुपया दिले गेले आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी रुपया देण्यात आले. तर, बजेटमधील आणखी एक बाब म्हणजे, मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ 5 कोटी रुपया दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले. तसेच, 1931 पासून 54 टक्के समाज आहे, अस सांगण्यात आलं त्यावर आपण चालत आहोत. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे आणि आम्हाला केवळ 5 कोटी रुपया दिले जातात, अशी खंत भुजबळांनी व्यक्त केली.

जिल्हा वसतीगृह मुलांचे आणि मुलींचे, तसेच प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याचा प्रस्तावही अद्याप पूर्ण झालेला नाही, तो पूर्ण करावं अशी मागणी केली आहे. ओबीसींचा सरकारी सेवेतील वाटा 23 टक्के आहे. शासनाच्या टक्केवारीनुसार केवळ 9 टक्के लोकांना जागा मिळाली आहे, जवळपास 2/3 बॅकलॉग आहेत, हा बॅकलॉग भरावा अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यूक्लियस फेडरेशनअखिल सुवर्णकार संस्था, कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने आम्ही आरक्षण जीआरविरोधात Rit दाखल करत आहोत. मराठा समाजाबाबतचा वादग्रस्त जीआर 2 तारखेला निघाला आणि मराठवाडा संदर्भात लगेच एक पत्रक निघालं की, प्रमाणपत्र वाटप करावे, असेही भुजबळांनी सांगितले? आत्तापर्यंत ओबीसी समाजातील 4 लोकांनी आत्महत्या केली आहे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना शासनाने मदत करावी, अशीही मागणी भुजबळांनी केली.

खाडाखोड करुन नोंदी – भुजबळ

सध्या प्रमाणपत्र वाटप होत असताना कागदपत्रांवर हाताने खाडाखोड करुन मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असं लिहिण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमण्यात आली ती नोंदी शोधण्यासाठी. पण, आता खोट्या नोंदी होतं आहे ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले. सरकार तुमचं ऐकत नाही का? असा प्रश्न पत्रकारांनी छगन भुजबळ यांना विचारला होता. त्यावर, मी या प्रश्नाला उत्तर देणार नाही. मी आत्ता पार पडलेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीबाबत बोलणार नाही, असे उत्तर भुजबळ यांनी दिले. दक्षिण मुंबई बंद केली दबाव निर्माण केला, त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला आणि जीआर काढला. आमची समिती ज्या चुकीच्या बाबी सुरू आहेत त्याचा अहवाल करत आहे. लवकरच तो मुख्यमंत्री दिला जाईल,असेही भुजबळांनी सांगितले?

हेही वाचा

पोहरादेवी गडाच्या महंतांचा बंजारा आमदारांना इशारा; धनंजय मुंडेंच्या बंजारा-वंजारी एक वक्तव्यावरुही फटकारलं

आणखी वाचा