कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू शेतकरी आंदोलन : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करुन त्यांच्यावरील आश्वासन न पाळण्याचा कलंक धुऊन टाकावा. तसे केले तर महाराष्ट्र तुम्हाला डोक्यावर घेईल, असे प्रतिपादन नागपूरमधील शेतकरी आंदोलनाचे नेते बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी केले. बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या (Loan Waiver) मुद्द्यावर राज्य सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली असून ते काहीवेळापूर्वीच शिष्टमंडळासह मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि 30 अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांचा (Farmers) सातबारा कोरा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी नागपूर विमानतळावरुन निघताना प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारने आता कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन बनवाबनवी करु नये, असा सल्ला दिला. लोकांमध्ये आक्रोश होता, म्हणून शेतकरी रस्त्यावर आले. त्यांच्यात आक्रोश नसता तर ते रस्त्यावर आले नसते. मोठ्याप्रमाणावर वेदना होत्या म्हणून लोक रस्त्यावर आले. त्यामुळे यामध्ये राजकीय भाग होता, हा विचार मनातून काढला पाहिजे. कर्जमाफीचे श्रेय बच्चू कडूला मिळेल, त्याला याचा फायदा होईल, यादृष्टीने पाहू नका. राज्य सरकारने कर्जमाफीचे श्रेय स्वत:ला घ्यावे. कर्जमाफी दोन वर्षांनी करु, तीन वर्षांनी करु, अशी बनवाबनवी सरकारने करु नये. आधीच लोक मुख्यमंत्र्यांबद्दल बोलत असतात. शेतकरी कर्जमाफी ही लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच केली जाईल, अशी चर्चा आता रंगली आहे. त्यामुळे हा आरोप पुसून टाकण्यासाठी सरकारकडे योग्य संधी चालून आली आहे, असे बच्चू कडू यांनी म्हटले.
Loan Waiver: देशात महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत: बच्चू कडू
राज्य सरकार शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि अनुदान देणे, सध्या अधिक गरजेचे असल्याचे सांगत आहे. मात्र, हा मुर्खपणा आहे. सरकारी मदत ही फक्त दोन ते पाच हजार रुपयांची असते. भावांतर योजना आणि अनुदान हे इतर राज्यांकडून दिले जाते. त्यामुळे रोख मदत देण्याची भाषा देवेंद्र फडणवीसांच्या तोंडी चांगली वाटत नाही. तुम्ही भावांतर योजना जाहीर केली पण खरेदी केंद्रे सुरु केली नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन 2 हजारात, कापूस चार-पाच हजारांमध्ये विकाला लागला. याची तुम्हाला खंत वाटते का?
मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्यात कुठेही माल विकला तरी शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत मिळते. आजघडीला देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आहे. तेलंगणात दुष्काळ पडला नाही तरी राज्य सरकार शेतमालाला प्रतिहेक्टरमागे पाच हजार रुपये देते. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जाचे ओझे घेऊन कसे जगणार? तुम्हीच सांगा त्याच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणते साधन आहे का? गेल्यावेळी मी जेव्हा आंदोलन केले होते तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, आता मी कर्जमाफी केली आणि उद्या दुष्काळ पडला तर काय करु? मुख्यमंत्र्यांचे ते शब्द खरे व्हायला नव्हते पाहिजे, पण ते खरे झाले, खरोखरच दुष्काळ पडला. तुम्ही बोललेले शब्द पुन्हा आठवा, विसर पडून देऊन नका, असे बच्चू कडू यांनी म्हटले.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.