शरद मोहोळ खून प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; मास्टरमाइंड असल्याचा दावा केलेल्या आरोपीला सोडण्याचे कोर्ट

पुणे: पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात काही वर्षांपूर्वी एका मोठ्या खूनाची घटना घडली होती. पुण्यातील गुंड शरद मोहोळ (Sharad Mohol Murder Case) याचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता, त्या खटल्यात मोठा ट्विस्ट आला आहे. यामुळे पोलीस तपासाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा विठ्ठल शेलार याला तातडीने मुक्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिसांकडून अटकेची प्रक्रिया राबवताना झालेल्या कायदेशीर त्रुटींमुळे न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.(Sharad Mohol Murder Case)

Pune Crime News: नेमकं प्रकरण काय?

गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार विठ्ठल शेलार याने पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत विठ्ठल शेलार याला मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, शरद मोहोळचा ५ जानेवारीला 2024 ला कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात भरदिवसा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणेसह एकूण १८ जणांविरोधात महाराष्ट्र गुन्हेगारी कायद्यानुसार (मकोका) संघटित नियंत्रण कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात पुण्यातील विशेष न्यायालयात १७५० पानांच्या दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे हे दोघे मोहोळच्या खुनामागचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.

दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर केले नसल्याचा दावा विठ्ठल शेलारने करत उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ याचिका दाखल केली होती. मोहोळच्या खुनानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने शेलारला पनवेल येथून अटक केली होती. मात्र, त्याला तिसऱ्या दिवशी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं. आरोपीला अटक करताना त्याचा आधार व त्यामागची कारणेही दिली नव्हती. ही अटक बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद विठ्ठल शेलारच्यावतीने वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने शेलारला सोडण्याचा आदेश दिले आहेत.

Pune Crime News: ‘हेबियस कॉर्पस रिट’ म्हणजे नेमकं काय ?

एखाद्याला अटक केल्यास त्यास न्यायालयात हजर करून अटकेचे कारण व कायदेशीरता तपासली जाते. जर अटक बेकायदेशीर आढळली, तर न्यायालय त्या व्यक्तीची तत्काळ सुटका करण्याचा आदेश देते. ही याचिका नागरिकांना मनमानी आणि बेकायदेशीर अटकेपासून वाचवते आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. ही याचिका पोलिस, सरकारी अधिकारी किंवा खासगी व्यक्ती त्यांच्याविरुद्ध दाखल केली जाऊ शकते.

आणखी वाचा