वन टाईम सेटलमेंटसाठी बॅंकेवर सक्ती करू शकत नाही; मालमत्ता लिलाव प्रकरणात हायकोर्टाचा कर्जदारांना झटका

बॅंकांच्या कर्ज व्यवहारांत केल्या जाणाऱ्या ‘वन टाईम सेटलमेंट’बाबत (ओटीएस) मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ओटीएस प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी किंवा नवीन प्रस्ताव देण्यासाठी कोणत्याही बँकेवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही. एकदा बँकेने कायदेशीररित्या मालमत्तेचा लिलाव करून आपली थकबाकी वसूल केली आणि खाते ‘पूर्ण फिट’ झाले तर, त्यानंतर जुन्या ओटीएस प्रस्तावावर चर्चा करणे कायदेशीररित्या चुकीचे आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने चेंबूर येथील जनकल्याण सहकारी बॅंकेच्या प्रकरणात दिला. या निर्णयामुळे कर्जदारांना झटका बसला असून बॅंकांना दिलासा मिळाला आहे.

जनकल्याण सहकारी बँकेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. जनकल्याण बँकेने सहकार आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर बॅंकेची बाजू मान्य केली आणि सहकार आयुक्तांचे आदेश रद्दबातल ठरवले होते. ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) प्रस्तावावर फेरविचार करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. ते न्यायालयाने रद्द केले. एकदा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन व्यवहार संपुष्टात आला असेल, तर तो विषय पुन्हा उकरून काढता येणार नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

एटीएन पॅकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर कर्जदारांनी जनकल्याण सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. २००४ मध्ये ते कर्ज खाते ‘एनपीए’ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानंतर बँकेने कायदेशीर कारवाई करत वसुली प्रमाणपत्र मिळवले. कर्जदारांनी २००६ मध्ये दिलेला ओटीएस प्रस्ताव स्वीकारला नाही किंवा त्याची पूर्तता केली नाही. परिणामी, बँकेने त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करून थकबाकी वसूल केली आणि २००९ मध्ये हे प्रकरण पूर्णपणे निकालात निघाले. या प्रकरणाला अनेक वर्षे उलटल्यानंतर कर्जदारांनी सहकार आयुक्तांकडे धाव घेऊन जुन्या ओटीएस प्रस्तावावर पुन्हा विचार करण्याची मागणी केली. सहकार आयुक्तांनी त्या मागणीची दखल घेत बँकेला प्रस्तावावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.