मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात आरोप निश्चितीला स्थगिती द्या, अनिल देशमुख यांची हायकोर्टात याचिका; न्यायालयाची ईडीला नोटीस

मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात आरोप निश्चितीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत ईडीला याप्रकरणी नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर आहे. याप्रकरणी पेंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता याच गुह्याच्या आधारे ईडीने मनी लॉण्डरिंगचा तपास सुरू केला आहे. सीबीआयने तीन प्रमुख आरोपांपैकी केवळ 100 कोटी वसुलीच्या आरोपावर दोषारोपपत्र दाखल केले असून, इतर दोन आरोपांचा तपास अजून सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ईडीने तिन्ही आरोप एकत्र करून आपला तपास पूर्ण केला आहे. सीबीआयचा (मूळ गुन्हा) तपास पूर्ण झाला नसेल आणि त्याआधीच ईडीच्या प्रकरणात आरोप निश्चित झाले तर देशमुखांना दोषमुक्तता मागण्याच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात आरोप निश्चितीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

देशमुखांचा युक्तिवाद काय

देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जोपर्यंत मूळ गुह्याचा (सीबीआय) तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ईडीच्या खटल्यात आरोप निश्चित करणे बेकायदेशीर ठरेल. विशेष न्यायालय सीबीआयचा खटला बाजूला ठेवून ईडीच्या खटल्यात घाई करत आहे. यामुळे आरोपीच्या दोषमुक्तता मिळण्याच्या हक्कावर गदा येत आहे.