बिल्डरकडून जमीन हस्तांतरित करताना होणाऱ्या अडवणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. इमारतीचे ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ (मानिव अभिहस्तांतरण) केवळ इमारतीच्या बांधकामापुरते मर्यादित नसून त्यात इमारतीलगतची मोकळी जागा आणि संपूर्ण लेआउटमधील ‘रिक्रिएशनल ग्राउंड’चा हिस्सा मिळणे हा सोसायटीचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भाईंदर येथील ‘राशेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ने जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उपनिबंधकांनी केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील जागेचे कन्व्हेयन्स मंजूर केले होते. सोसायटीचे मोकळी जागा तसेच इतर हक्क नाकारले होते. सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी निर्णय दिला आहे.
मोफा कायदा सदनिका खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आहे. प्रवर्तक केवळ इमारतीचा सांगाडा हस्तांतरित करून मोकळी जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाहीत. इमारतीच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा, वाहनतळ आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या जाण्यासाठी लागणारा रस्ता हा इमारतीचा अविभाज्य भाग आहे. संपूर्ण लेआउटमध्ये असलेल्या मोकळ्या मैदानावर त्या लेआउटमधील सर्व सोसायट्यांचा अविभाज्य आणि प्रमाणित हिस्सा असतो, असे न्यायालयाने 34 पानी निकालपत्रात म्हटले आहे.
गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देताना न्यायालयाने भाईंदरच्या सोसायटी प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांचा जुना आदेश रद्द करीत सोसायटीला पुढील आठ आठवड्यांत सुधारित क्षेत्रासह ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’चे नवीन प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ती सोसायटी महाराष्ट्र मालकी हक्काचे सदनिका अधिनियम, 1963 च्या कलम 11 अन्वये व 22 जून 2018च्या जीआरच्या आधारे ‘मानिव अभिहस्तांतरणास’ पात्र आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
Comments are closed.