गडबड है… शिंदेंचे तलाव फडणवीसांनी बुजवले, 11 प्रकल्प रद्द केले; रक्कम व्याजासह वसूल करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक धक्का दिला. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत मंजूर केलेले 11 तलाव संवर्धन प्रकल्प सरकारने रद्द केले. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी दिलेला निधीही व्याजासकट वसूल करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कुछ तो गडबड है… शिंदे यांचे तलाव फडणवीसांनी बुजवले! अशी प्रतिक्रिया मंत्रालयात उमटली.

16 फेब्रुवारी रोजी सुकाणू समितीच्या बैठकीत तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात पाच प्रस्ताव राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उर्वरित नऊ प्रकल्पांमध्ये अर्ज सादर केल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला तरी सुधारित अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने त्या प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली. त्यातील 11 प्रकल्प शिंदे सरकारच्या काळातील होते. पंकजा मुंडे मंत्री असलेल्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने हा आदेश जारी केला. या 11 प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 244.15 कोटी रुपये होता. त्यापैकी 73.31 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते. जलस्रोतांमधील गाळ काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे, पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे आणि स्थानिक परिसंस्था जपणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

रद्द करण्यात आलेले प्रकल्प

• लातूरमधील मुक्तेश्वर समतानगर आणि औसा तलाव
• रायगडमधील कर्जत येथील वडप तलाव
• बीड जिह्यातील परळी येथील परंपोक तलाव
• अलिबागमधील बेलोशी तलाव
• जळगाव जिह्यातील चाळीसगाव परिसरातील कळमळू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे तलाव