पावसाळा तोंडावर आला की पूरपट्टय़ातील अतिक्रमणांबाबत प्रशासनाला जाग येते. गेल्या 19 वर्षांत निळ्या रेषेतील पूरपट्टय़ात सुमारे 10 हजारांहून अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणधारकांना अभय देत केवळ नोटिसा देण्याचा फार्स मनपाकडून केला जातो. दुसरीकडे नाल्यांवरदेखील अतिक्रमणे वाढल्याचे चित्र आहे. स्वच्छता करताना नाल्याची रुंदी मोठय़ा प्रमाणात घटल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य 16 नैसर्गिक नाले अखेरची घटका मोजत आहेत.
सांगली शहरात गेल्या 21 वर्षांत अनेकदा महापूर येऊन गेले. 2005 आणि 2006च्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांच्याविषयी गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी सामाजिक संघटनांनीही याविषयी आवाज उठविला होता. 43.3 फुटांवर आखलेली पूररेषा जुलै 2005मध्ये आलेल्या पुराचा विचार करून पाटबंधारे विभागाने 17 मार्च 2006 रोजी 43.3 फूट पूरपातळी गृहीत धरून निळी रेषा आखली होती. यावेळी केलेल्या सर्व्हेनुसार पूरपट्टय़ात 2500 अतिक्रमणे आढळली होती. ही बाब गंभीर होती. त्यामुळे महापालिकेने 8 ऑगस्ट 2006 रोजीच्या महासभेत ठराव करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये नैसर्गिक नाले व त्यांच्या बफर झोनमध्ये मिळकतींचे प्रस्ताव दाखलच करून घेऊ नयेत व तसे प्रस्ताव आले तर ते स्पष्टपणे नाकारावेत, असा निर्णय झाला होता.
याबाबतच्या सूचना नगररचना, गुंठेवारी विभागाला देण्यात आल्या होत्या. नियम असतानाही अशी बांधकामे झालीच तर ती काढून टाकावीत, असा स्पष्ट ठराव करण्यात आला होता. तरीही नियमांना हरताळ फासण्याचे काम सातत्याने होत गेले. तरीदेखील पूरपट्टय़ात परवानगी देण्याचे काम महापालिकेने थांबवले नाही. अनेकांनी विनापरवाना बांधकामे केली आहेत. त्यांना घरपट्टीदेखील लागू झाली आहे. 2006 मध्ये अडीच हजार अतिक्रमणे होती. मात्र, या 20 वर्षांत अतिक्रमणांची संख्या 10 हजारांवर गेली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने गेल्या दीड वर्षात यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आपत्ती व्यवस्थापनावर कोटय़वधी रुपये खर्च होत असतानाच दुसऱया बाजूने सांगलीकरांना पुराच्या आपत्तीत ढकलण्याचा घाट घातला जात आहे.
नेते, बिल्डर, व्यापारी आणि अधिकारीही दोषी
निळी रेषा पाटबंधारे विभाग तयार करतो, या पट्टय़ात बांधकाम परवाने न देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असते. मात्र, जागा विक्रीचा बाजार प्रशासकीय कृपेने मांडला गेला. त्यामुळेच कारवाईचे धाडस कुणीही करीत नाही. आता अतिक्रमण करणारे इतके बेफाम झाले आहेत की, त्यांनी परवानगी न घेताच नाले अन् ओढय़ात बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. अनेक राजकीय नेते, बिल्डर, व्यावसायिक आणि शासकीय अधिकाऱयांनी याच पूरपट्टय़ातील वाहत्या पाण्यात हात धुऊन घेतले. त्यांची हीच कृती सांगली शहराला बुडविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
ओढय़ावर भर टाकून दुकाने थाटली
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात जवळपास 86 छोटे मोठे नैसर्गिक नाले आहेत. नाल्याच्या बफर झोनमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित होते. परिणामी धोक्याची पातळी गाठण्यापूर्वीच पुराचे पाणी सांगलीत शिरते. या भीषण अनुभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिकेने गांभीर्याने नालेसफाईला हात घातला आहे. खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र, सध्या नालेच गायब झाले आहेत. सांगलीच्या कर्नाळ रस्ता, बायपास व जुना बुधगाव रस्त्यावर मोठे ओढे होते. गेल्या काही वर्षांत यात भर टाकून अनेक व्यावसायिकांनी दुकाने थाटली आहेत. हॉटेल्स, ढाबे, निवासी इमारती, गॅरेज यांची बांधकामे होत आहेत. सांगलीत एकेकाळी 16 नाले होते. आता एकच बायपास रोडवरचा नाला शिल्लक आहे. तो नालादेखील अतिक्रमणांमुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे.
आयुक्तांनी करावी पूरपट्टय़ात धाडसी कारवाई
सांगली शहरातील पूरपट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. अनेकांना बांधकाम परवानेदेखील नाहीत. शिवाय नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाहदेखील वळवला गेला आहे. नाल्यावर अतिक्रमण होत असल्याने नाले गायब झाले आहेत. त्यामुळे महापुराची तीव्रता वाढते. नूतन आयुक्त संजिता महापात्र यांनी सांगली शहरातील पूरपट्टय़ातील अतिक्रमणांवर हातोडा मारायला हवा, शिवाय नैसर्गिक नालेदेखील खुले करणे आवश्यक आहेत.
Comments are closed.