अंबरनाथ नगरपरिषदेतील सत्तासंघर्षाला नवं वळण, शिवसेना-भाजप युतीच्या चर्चेत ट्विस्ट, 3 विरुद्ध 2

ठाणे: ​अंबरनाथ नगरपरिषदेतील गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शिवसेनेने दिलेल्या युतीच्या प्रस्तावावर भाजपने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला, तरी न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यावरून अद्याप पेच कायम आहे. विशेष म्हणजे, अंबरनाथच्या या राजकीय वादात आता खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण स्वतः लक्ष घालणार आहेत. त्यामुळे अंबरनाथमध्ये शिवसेना-भाजपची युती होणार का आणि काय असेल सत्तेचं गणित? पाहूयात सविस्तर..

शिवसेना-भाजप युतीच्या चर्चेत ट्विस्ट

५९ नगरसेवक असलेल्या अंबरनाथ नगरपरिषदेत सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठा कलगीतुरा पाहायला मिळाला होता. शिवसेनेने ३२ नगरसेवकांचे बळ दाखवत आपला गट अधिकृत असल्याचा दावा केला होता, तर भाजपने जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या जोरावर सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न केला. यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचा गट अधिकृत असल्याचा निकाल दिल्याने शिवसेनेचे पारडे जड झाले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर शिवसेनेने एक पाऊल पुढे टाकत शहराच्या विकासासाठी भाजपला युतीचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावानुसार, पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ३ वर्षे शिवसेनेचा तर २ वर्षे भाजपचा उपनगराध्यक्ष असेल, अशी चर्चा आहे. तसेच युती झाल्यास एकमेकांविरुद्धच्या कायदेशीर याचिका मागे घेण्याचेही शिवसेनेने सुचवले आहे. मात्र शिवसेनेच्या प्रस्तावावर भाजपनेते गुलाबराव करंजुळे यांनी विकासासाठी युती करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ‘याचिका मागे घेण्याबाबत’ विचारले असता, हा विषय न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर सध्या काहीही बोलणार नाही, असे सांगत त्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली.

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घालणार सत्तासंघर्षात लक्ष

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आता स्थानिक पातळीवरील हा वाद राज्याच्या नेतृत्वाकडे गेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून अंतिम तोडगा काढणार आहेत. मात्र या युतीमध्ये अनेक पेच आहेत. विशेषतःम्हणजे अजित पवार गटातून शिवसेनेत गेलेले ४ नगरसेवक आणि काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेले १२ नगरसेवक यांच्या पात्रतेबाबत न्यायालयात याचिका सुरू आहेत. अशा स्थितीत ही युती टिकणार का आणि दोन्ही पक्ष एकमेकांवरील कायदेशीर कारवाई मागे घेणार का? याकडे संपूर्ण अंबरनाथकरांचे लक्ष लागले आहे.

आणखी वाचा