स्पर्धा परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या जागांवर बंदी, राज्य सरकारच्या निर्णयाव

महाराष्ट्र आरक्षण धोरण: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यावरून आता नव्या राजकीय व सामाजिक वादाला तोंड फुटले आहे. वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये शासनाकडून सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नसल्याचे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (haribhau Rathod) यांनी राज्य सरकारवर (Maharashtra Government) गंभीर आरोप केले आहेत.

हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षेमध्ये वय, शिक्षण पात्रता, अनुभव, परीक्षेत बसण्याची संधी याद्वारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्ती बाबतच्या धोरणास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने दिलेल्या अशी सवलत दिली असेल तर अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखी प्रवर्गातच करण्यात येईल, अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही असे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, राखीव प्रवर्गातील सवलत संपवण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे ,यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निवाड्याचा हा अपमान आहे, मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत निर्णय घेत असताना मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढतायत् का ? असा सवाल माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.

Maharashtra Reservation Policy: नेमकं धोरण काय?

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील विविध आरक्षणांमुळे नोकरीतील आरक्षणाचे प्रमाण 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या असून, त्यामुळे स्पर्धा अधिक तीव्र झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या मते, स्पर्धा परीक्षांचे मूलभूत तत्त्व ‘समान संधी’ हे आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सवलत घेतली असल्यास त्यांनी विशेष लाभ घेतलेला मानला जाईल. त्यामुळे त्यांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातील जागांवर गुणवत्तेनुसार निवड देणे समान संधीच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरते, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाकडे तसेच काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे धोरण अस्तित्वात होते. मात्र महाराष्ट्रात यासंदर्भात स्पष्ट धोरण नव्हते. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) यासंदर्भात राज्य सरकारला धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे नवे धोरण तयार करण्यात आले.

या धोरणानुसार, राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवड मिळू शकणार आहे. मात्र शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाणार असून त्यांना खुल्या जागांवर दावा करता येणार नाही.दरम्यान, या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडूनही यावर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

Reservation : राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या जागांवर दावा सांगता येणार नाही; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

शैक्षणिक कर्ज माहिती:
शैक्षणिक कर्ज EMI ची गणना करा

आणखी वाचा