साखर निर्यातीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदी

केंद्र सरकारचा निर्णय : देशांतर्गत पुरवठा व दर नियंत्रणात राहण्यास होणार मदत

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत साखर निर्यातीवर तत्काळ बंदी लागू केली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चिंता व्यक्त होत आहे. भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश मानला जात असल्यामुळे भारताच्या या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय साखर बाजारावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर यांच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसाठी असलेले विशेष कोटा तसेच आगाऊ परवानगी योजनेंतर्गत होणाऱ्या निर्यातील या बंदीतून सूट देण्यात आलेली आहे. या निर्णयानंतर जागतिक साखर बाजारात तात्काळ हालचाल पाहायला मिळाली. न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये दोन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. तसेच लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये जवळपास तीन टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली.

उत्पादन घटल्याने चिंतेत भर

केंद्र सरकारने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 1.59 दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास अनुमती दिली होती. त्यावेळी देशातील साखर उत्पादन हे देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. परंतु, सद्यस्थितीत परिस्थिती बरीच बदलली आहे. प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी उत्पादन झाल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी देशातील साखर उत्पादन हे वापरापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उत्तर प्रदेश सोबतच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन महत्त्वाच्या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये हवामानातील बदल आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

आधीच सुरू असलेल्या खेपांना अनुमती

सरकारी अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी ज्या खेपांची लोडिंग प्रक्रिया सुरू झाली होती त्या खेपांना निर्यातीची परवानगी दिली जाईल. याशिवाय, ज्या खेपांसाठी शिपिंग बिल काढण्यात आलेले आहे किंवा संबंधित जहाज भारतात दाखल झालेले आहे अशा निर्यातीलाही मंजुरी दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर अधिसूचना लागू होण्यापूर्वी सीमाशुल्क विभागाकडे किंवा अधिकृत संरक्षकाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या साखरेच्या खेपांनाही परवानगी देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मंजूर करण्यात आलेल्या 1.59 दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेपैकी सुमारे 0.8 दशलक्ष टन साखरेचे निर्यात करार पूर्ण झाले होते. त्यापैकी 0.6 दशलक्ष टनांहून अधिक साखर आधीच परदेशात पाठविण्यात आलेली आहे.

देशांतर्गत ग्राहकांना दिलासा

सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा कायम राहण्यास मदत होणार आहे. परिणामी किरकोळ बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. साहजिकच आगामी सणासुदीच्या काळात वाढणारी मागणी विचारात घेता सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.