विकास लवांडे यांच्या नावावर दाखविला दारूड्यावरील गुन्हा; नजरचूक झाल्याची पोलिसांकडून सारवासारव

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

दारू पिऊन धिंगाणा घातलेल्या आरोपीच्या नावावरील गुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्या नावावर दाखवून पोलिसांनी त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. तथापि, न्यायालयाने गुन्ह्यातील हेराफेरी निदर्शनास आणून देताच पोलिसांनी हा प्रकार नजरचुकीने झाल्याची सारवासारव केली.

दरम्यान, वारकरी सांप्रदायच्या अवमान प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लवांडे यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. विकास लवांडे यांच्यावर २०१७ मध्ये बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्याचा नोंदणी क्रमांक ३२/१७ असा होता. परंतु, २०२२ मध्ये राज्य शासनाने हा गुन्हा मागे घेतला होता. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी चुकीचा पूर्वइतिहास न्यायालयात सादर करून लवांडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध केला.

बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात २०१७ मध्येच दाखल झालेला गुन्हा क्रमांक ३३/१७ हा गौतम कांबळे नावाच्या आरोपीविरुद्ध होता. कांबळेवर दारू पिऊन धिंगाणा घातल्याचा गुन्हा नोंद होता. मात्र, पोलिसांनी हा गुन्हा लवांडे यांच्या नावावर दाखवला. दरम्यान, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी सारवासारव केली असून, हा प्रकार केवळ ‘नजरचुकीने’ घडल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी

वारकरी सांप्रदायच्या अवमानप्रकरणी अटक केलेल्या लवांडे यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी तपासासाठी त्यांना पोलीस कोठडी द्यावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली. त्याला बचाव पक्षातर्फे अॅड. मिलिंद पवार यांनी विरोध केला. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांना तत्काळ जामीन द्यावा, अशी मागणी अॅड. पवार यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने लवांडे यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. अॅड. पवार यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर या अर्जावर तपासी अधिकारी आणि सरकारी वकिलांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या अर्जावर सोमवारी (दि. २५) सुनावणी होणार आहे, असे अॅड. पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, पोलिसांनी दाखल केलेल्या खोट्या गुन्ह्याच्या विरोधात अॅड. पवार यांनी शपथपत्र दाखल केले असून, पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना ३० मेपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Comments are closed.