अमेरिकी न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका दिला आहे. ट्रम्प सरकारने घोषित केलेल्या 1.8 अब्ज डॉलर्सच्या ‘अँटी वेपनायझेशन’ फंडला न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 जून रोजी होणार आहे.
टॅक्स रेकॉर्ड लीक केल्याप्रकरणी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या कर विभागाविरोधात खटला दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. हा खटला नंतर सामंजस्याने मिटवण्यात आला. त्या तडजोडीचा भाग म्हणून 1.776 अब्ज डॉलरच्या अँटी वेपनायझेशन फंडाची घोषणा करण्यात आली. सरकारी यंत्रणांच्या चुकीच्या कारवायांचा, चौकशांचा किंवा राजकारणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींना या फंडातून नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यासाठी ट्रम्प सरकारने पाच सदस्यीय स्वतंत्र आयोग नेमला असून हा आयोग फंडाचे कामकाज पाहणार आहे.
का होतोय विरोध?
ट्रम्प यांच्या या फंडाला तीव्र विरोध होत आहे. ‘हा फंड केवळ ट्रम्प यांच्या समर्थकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी स्थापण्यात आला आहे. वेगळय़ा विचारांच्या व खऱ्या पीडितांना यातून काहीही लाभ होणार नाही, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.ट्रम्प यांच्या पक्षातूनही विरोधाचा सूर उठला आहे. करदात्यांचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जाऊ नये, असे काही सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तूर्त त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Comments are closed.