मनोज जरंगे पाटील मराठा आरक्षणाचा निषेध : मराठा आंदोलक (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी काल मध्यरात्री उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी काल सकाळी 10 वाजतापासून आमरण उपोषण सुरु केलं होतं. त्यानंतर काल रात्री मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. अभ्यासकांच्या सूचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड (Prasad Lad) यांनी रात्री साडेदहा वाजता जरांगे पाटलांची भेट घेतली. सकारात्मक चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी मध्यरात्री 1.15 वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतलं.
मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य? (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest)
- 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
- नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार
- जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
- सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
- न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
- प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
- आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
- मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार
सरकारने राधाकृष्णा विखे पाटलांनी ड्राफ्ट आणला तर आम्ही अभ्यासक बोलावले. अभ्यासकांनी मागणीनुसार सहमती दिली. कुणबी नोंदीचा दस्तावेज देण्याचे मान्य केले आहे. 58 लाख नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहेत आणि त्याची व्हॉलिडिटी देणार आहेत, असं मनोज जरांगे म्हणाले. ड्राफ्टच्या सूचना काढाव्या लागतील. (58 लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार,अशी सूचना द्यावी लागणार) हैदराबाद गाझीजीटीएअर नुसार प्रमाणपत्र द्यावेत, त्याची SOP अभ्यासकांना मान्य आहे. मला 9 दिवस मला काहीच झाले नाही. जे अभ्यासक आले नाहीत त्याला मी काही करू शकत नाही. व्हॉलिडिटी बाबत 15 दिवसाला आढावा घेतला जाणार आहे. मराठा आणि कुणबी मंत्रालय यासाठी मी थांबत नाही, असंही मनोज जरांगेंनी सांगितले.
बलिदान देणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला 15 दिवसात अर्थसहाय्य करणार- मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil)
बलिदान देणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला 15 दिवसात अर्थसहाय्य करणार आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी देण्यात यावी. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदत आहे. अभ्यासकांना विचारून हे केले आहे. सातारा गझेटियरला सरकार वेळ मागत आहे, त्याला आपण द्यावा असे मत आहे. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाले त्यांच्या व्हॉलिडिटी द्या…असं मनोज जरांगे म्हणाले. मंत्री संजय शिरसाट अधिकाऱ्यांना ताणून धरतात, लगेच फोन लावतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारूनच हे आपण करत असल्याचे शिष्टमंडळ सांगत आहेत. ते पुन्हा आडवं पडतेय…, असं विधानही मनोज जरांगेंनी केलं. तसेच भाजप चांगले, पण काही मंत्री चाबरे, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या होत्या? (Manoj Jarange Patil Demands)
1) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
२) साताराकोल्हापूर, औंध आणि पुणेमिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
३) महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
4) आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
5) सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
6) महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे.
7) कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
8) मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा.
9) स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
10) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा.
संबंधित बातमी:
आणखी वाचा
Comments are closed.