मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 1 कोटी 25 लाख महिला अपात्र; सुप्रिया सुळेंकडून आकडेवारी

मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहीण योजना (Ladki bahin yojana) चांगलीच चर्चेत आहे, त्याला कारण आहे ते यंदाच्या हफ्त्यात 50 लाखांहून अधिक लाडक्या बहि‍णींना पैसे मिळालेच नाहीत. लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिलांना विविध कारणास्तव वगळण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार आवाज उठवला असून हा लाडक्या बहि‍णींवर अन्याय असल्याचं म्हटलं आहे. निवडणुकांवेळी सरकारने पात्रतेच्या निकषाला कात्री लावली होती, मात्र आता निकष देऊन लाडक्या बहि‍णींनाच योजनेसाठी कात्री लावण्यात येत असल्याचं दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल 1.25 कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचं सुप्रिया सुळे (Supriya sule) यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रिया सुळेंनी ट्विटरवर पोस्ट करत म्हटलंय की, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2.37 कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर 2024 पर्यंत या महिलांना तब्बल ₹17 हजार 505 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील देण्यात आली. पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या 2.46 ते 2.48 कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले, जो या योजनेचा उच्चांक होता. त्यानंतर e-KYC बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे आणि आता सुमारे 1.66 कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवरील प्रत्यक्ष आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखीच कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त 1.12 कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त 1.06 कोटी इतकीच दिसत आहे. म्हणजे डिसेंबर 2024 मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल 1.25 कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असे स्पष्टपणे दिसत आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.

जर शासनानुसार आजही 1.66 ते 1.68 कोटी लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कररूपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा पैसा वाटत होते का, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ही संपूर्ण बाब मूळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.

प्रत्येक भगिनीला योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट देखील करण्यात यावे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने नेमका कोणाकडे वळवला गेला, यामध्ये कोण जबाबदार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे महाराष्ट्रासमोर आणली गेली पाहिजे, ही आमची ठाम मागणी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी विशिष्ट मुदतीत e-KYC करण्याची अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे.

हेही वाचा

80 लाखांचा आकडा तो ई-केवायसीचा नाही, इन्कम टॅक्स ते आरटीओच्या डेटाचा दाखला, आदिती तटकरेंनी तपशीलवार सांगितलं…

आणखी वाचा