UNHRC मध्ये PoK मुद्दा गाजला, भारताने रोटी-गोळीचा प्रश्न उपस्थित केला, मुनीर सरकार जागतिक मंचावर उघड

नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या व्यासपीठावरून भारताने पाकिस्तानच्या बेकायदेशीरपणे व्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (PoJK) होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांबाबत इस्लामाबादला पुन्हा एकदा जगासमोर आणले आहे. शाहबाज शरीफ सरकार आणि पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या दडपशाही धोरणांमुळे संपूर्ण PoJK सध्या निषेधाच्या आगीत उसळत आहे. या गंभीर परिस्थितीवर जागतिक मौन भंग करत भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर पाकिस्तानला चांगलेच धारेवर धरले आहे. भारतीय मुत्सद्दी अनुपमा सिंग यांनी UNHRC मधील आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की लोक त्यांचे मूलभूत हक्क, अन्न आणि विजेची मागणी करत आहेत. पाकिस्तान सरकार त्याला गोळ्या आणि संगीन देऊन गप्प करत आहे.

रावळकोटमध्ये आंदोलकांच्या हत्येचा मुद्दा उपस्थित झाला

भारतीय मुत्सद्दी अनुपमा सिंग यांनी अलीकडील हिंसाचार आणि विशेषत: रावळकोटमधील निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूचा मुद्दा जिनिव्हा येथे सुरू असलेल्या सत्रादरम्यान उपस्थित केला. भारताने स्पष्ट केले की पीओजेकेमध्ये सुरू असलेली शोकांतिका, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि नागरिकांचे दडपशाही हे संपूर्णपणे पाकिस्तानच्या अनेक दशकांच्या क्रूर धोरणांचा परिणाम आहे. 14 जून 2026 रोजी रावळकोट येथील ईदगाह मैदानावर शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी हिंसक कारवाई सुरू केली तेव्हा भारताने ही कठोर भूमिका स्वीकारली.

अंदाधुंद गोळ्या झाडल्या

'जम्मू आणि काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' (JKJAAC) नुसार, पाकिस्तानी लष्कराने निशस्त्र लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला, ज्यामध्ये किमान दोन आंदोलकांचा जागीच मृत्यू झाला आणि डझनभर गंभीर जखमी झाले. या दडपशाहीच्या कारवाईनंतर लगेचच, आंतरराष्ट्रीय टीका टाळण्यासाठी, संपूर्ण रावळकोट परिसरात इंटरनेट आणि मोबाइल संपर्क सेवा पूर्णपणे विस्कळीत करण्यात आली.

पाकिस्तानने आपली अंतर्गत परिस्थिती सुधारली पाहिजे

आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधून अनुपमा सिंह म्हणाल्या की, पाकिस्तानने या भागाचे पूर्णपणे लष्करी छावणीत रूपांतर केले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या जमिनींवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले जात असून सुनियोजित षडयंत्राचा भाग म्हणून मूळ रहिवाशांना अल्पसंख्याक बनवता यावे यासाठी लोकसंख्येमध्ये बदल केला जात आहे. नागरिकांना मूलभूत आणि लोकशाही स्वातंत्र्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांचा पुरवठा बंद करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे तेथे उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तानला कडक संदेश

भारताने भारताच्या अविभाज्य प्रदेशांवर खोटे आणि बनावट दावे करण्याऐवजी आपले अंतर्गत राजकीय आणि आर्थिक संकट सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे म्हणत भारताने मानवी हक्क परिषदेच्या मंचावरून पाकिस्तानला कडक संदेश दिला. पाकिस्तानने PoJK मधील नागरिकांवर बळाचा वापर करणे ताबडतोब थांबवावे आणि त्यांच्या कायदेशीर समस्यांचे आदरपूर्वक निराकरण करावे अशी भारताची मागणी आहे. भारताच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जागतिक पटलावर पाकिस्तानचा वेढा बळकट झाला आहे.