एल निनोचा इफेक्ट! केरळमध्ये मान्सूनच्या पावसात 33 टक्के तूट, शेतकरी चिंतेत
जागतिक हवामान बदल आणि एल निनोचा थेट फटका दक्षिण हिंदुस्थानला बसू लागला असून यावर्षी केरळमध्ये नैऋत्य मान्सूनचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत मान्सूनच्या एकूण पावसात तब्बल 33 टक्क्यांची मोठी तूट नोंदवली गेली आहे. यामध्ये वायनाड जिल्ह्याला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला असून तिथे सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 64 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. पावसाच्या या अभूतपूर्व कमतरतेमुळे राज्यातील शेती धोक्यात आली असून बळीराजाच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे.
हवामान विभागाच्या संचालक व्ही. के. मिनी यांनी राज्यातील सद्यस्थितीवर सांगितले की, सध्या केवळ तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा आणि त्रिशूर या चारच जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सामान्य पाऊस झाला आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत जर पावसाने हजेरी लावली नाही तर, हे जिल्हेदेखील कमी पावसाच्या श्रेणीत समाविष्ट होतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. हवामान विभागाच्या नियमांनुसार, एखाद्या जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा 19 टक्क्यांहून अधिक घटल्यास तो जिल्हा ‘पावसाची कमतरता असलेला जिल्हा’ म्हणून घोषित केला जातो. सध्या केरळमधील बहुतांश जिल्ह्यांची अवस्था अशीच बिकट झाली आहे. या पावसाच्या तुटवड्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम राज्याच्या कृषी क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार एल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा मोठा धोका आहे.
केरळमध्ये 21 जून ते 5 जुलै हा काळ शेतीसाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. स्थानिक भाषेत या कालावधीला ‘थिरुवाथिरा न्जट्टुवेला’ असे म्हटले जाते. हाच काळ भात लावणी व पेरणीसाठी पारंपरिकदृष्ट्या सर्वोत्तम मानला जातो. यंदा एल निनोमुळे राज्याची संपूर्ण कृषी दिनदर्शिकाच कोलमडली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना विशेष उपाययोजना आणि पर्यायी पिकांचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शेतीसोबतच पाणी टंचाईबाबतही धोक्याचा इशारा दिला आहे. हा कोरडा दुष्काळ असाच दीर्घकाळ रेंगाळला, तर राज्यातील भूजल पातळी खालावून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते. पुढील काही आठवड्यांत समाधानकारक पाऊस झाला नाही तर, केवळ भातशेतीवरच नव्हे तर केरळमधील इतर नगदी पिकांवरही याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Comments are closed.