देवाभाऊंची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांची वीजबिलाची पाटी कोरी केली, थकित वीजबिल माफ

देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांवर: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजासाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या शेतीमधील वीज जोडणीची जुनी बिलं माफ करण्याची घोषणा केली. शेतीला (Farmers) पाणी देण्यासाठी साडेसात हॉर्स पॉवरचे जे मोटारपंप वापरले जातात त्यांना सध्या बिल येत नाही. मात्र, यापूर्वीची जुनी बिलं (Electricity bill) अजूनही प्रत्येकाच्या नावाने खात्यात जमा आहेत. त्याची वसूली कधीही होऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी दुसरं कुठलंही कनेक्शन घ्यायला गेला तर त्याला ते मिळत नाही. मात्र, आमच्या सरकारने एक निर्णय घेतला की, आम्ही 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी बिलं माफ करणार आहोत. शेतकऱ्याची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने त्याला पाटीवर इतिहास लिहता आला पाहिजे, यादृष्टीने आम्ही हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते बुधवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलत होते.  (Maharashtra Politics news)

यावेळी देवेंद्र फडणवीस भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार करुन शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. आज राज्यातील 76 टक्के शेतकऱ्यांना आपण दिवसा वीज देत आहोत. या वर्षाअखेर आपला प्रयत्न आहे की, आपण 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याचा प्रयत्न करु, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2014 नंतर आपण शेती क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यासाठी जलयुक्त शिवार (Jalyukta Shivar), मागेल त्याला शेततळे या योजना राबवल्या. महाराष्ट्रात लाखो शेततळी निर्माण झाली.अलीकडच्या काळात मी हेलिकॉप्टर वापरत नाही. पण मराठवाड्यात अनेक कोरडे जिल्हे आहेत. हेलिकॉप्टरमधून वरुन बघितल्यावर प्रत्येक शेतात तळं दिसतं.  यंदाचे वर्ष हे अल निनोचे आहे. एकदाच पाऊस पडून नंतर काय गायब होतो. अशावेळी पिकांना पाणी देण्यासाठी ही शेततळी कामाला येतात. पूर्वी सिंचनाच्या योजनांसाठी वाट पाहायला लागायची. पण आता आपण ड्रिप इरिगेशन आणि इतर सिंचन योजनांची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. आज आपल्याला शेती क्षेत्रात परिवर्तन करायचे असेल तर जागतिक बाजारपेठेचा विचार करावा लागेल. उत्पादन खर्च कमी झाल्यावरच आपली उत्पादकता वाढेल. त्यासाठी महाराष्ट्रात पुढच्या दोन-तीन वर्षात 50 हजार गट तयार केले तर गुंतवणूक क्षमता वाढेल. त्यामुळे पिकांचे प्रयोग करुन पुरक पिकं घेता येतात, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस : देवेंद्र फडणवीसांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

रासायनिक खतांमुळे शेतीची अवस्था वाईट होते आहे

नैसर्गिक शेतीकडे आपला जाण्याचा प्रयत्न आहे

देशी गाईंचे संवर्धन झाले पाहिजेत

शेतीत उत्पादकता वाढविण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतील

आपल्या जमिनीची क्षमता वाढवावी लागेल

येत्या काळात हे सगळं करण्याचा प्रयत्न आहे

गुंतवणूक मॉडेलकडे जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत

माझ्या घरी वडलोपार्जित शेती आहे

माझ्याकडे धानाची शेती होते

वयाच्या २५ व्या वर्षापर्यंत ३ महिने गावी असायचो

कारखाने नव्हते ऊस होता, त्यातून घरात गूळ तयार करायचो

बगीच्यात भाज्या तयार करायचो

शेतात गेलोय, शेती बघितली आहे

चिखलात रोणे करायचो

सगळं आम्ही अनुभवलं आहे, केलं आहे

एखाद्या रुममध्ये बसून निर्णय घेणारा नाही, आम्ही फक्त ते सांगत फिरत नाही, उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्र्यांचा टोला

कर्जमाफी अंतिम उपाय नाही

७-८ वर्षात कर्जमाफी कराव्या लागत असतील तर आपले शेतीप्रश्न कठीण आहेत

कोणी कर्जमाफीतून श्रीमंत झाला नाही

आपण नवीन तंत्रज्ञान वापरले नाही तर शेती फायद्याची होऊ शकत नाही

ज्या अल्प भूधारक शेतकऱ्याने गुंतलणूक करायची कशी?

जेमतेम पीक कर्ज काढत असेल आणि ते पण परत करु शकत नसेल तर अडचण आहे

आपणच मग शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला

२०१४ नंतर जलयुक्त शिवार, ठिबक सिंचन वगैरे सारख्या गोष्टी सुरु केल्या

मी आपले आभार मानतो

मी जीवनात कमी सत्कार स्विकारतो, सहसा दूर राहातो

आज मला संधी दिसली, शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला येईल आणि दोन गोष्टी पोहोचवतां येईल

माझ्या कारकिर्दीत मला मदत केली, ते दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या वतीनं हा सत्कार स्विकारतो

कर्जमाफीचा निर्णय कोणतीही निवडणुका डोळ्यासमोर नसताना घेण्यात आला

कर्जमाफीचे आश्वासन आपण दिलं होतं

राज्यात अभूतपूर्व यश आपल्याला मिळालं

पालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या भाजपला भरभरून जनतेनं दिले

राजकीय विचार केला असता तर समोर निवडणूक नाही अशात २०२९ ला करु असा विचार करता आला असता मात्र शेतकरी हिताचे विषय राजकारण्यांसंबंधी नाही

शेतकरी हितासाठी विचार घेतला पाहिजे

सरकार निर्णय करणार नाही

आंदोलन करु, दुकानं सुरु राहिलं

महायुतीचे हे सरकार आहे, देवाभाऊंचे हे सरकार आहे आणि आपण निर्णय घेतला

ज्यांनी नियमित कर्ज भरलं आहे त्यांना ५० हजार देण्याचा निर्णय घेतला

कर्जमाफी योजनेत ज्यांना फायदा मिळाला त्यांना मिळणार नाही

२००८ मध्ये कर्जमाफी झाली, २००९ मधून वगळले

२०१७ ला झाली, २०१९ मधून त्यांना वगळलं

समितीनं आपल्याला अहवाल देताना सांगितलं कर्ज भरण्याची सवय सुटली, किंवा वाटलं कर्जमाफी झाली तर आपल्याला काय मिळणार, अशात मग कर्ज भरत नाही

लगतच्या कर्जमाफीचा फायदा देऊ नये असा निर्णय होता

यात १२ लाख शेतकरी आहेत, मग ५० हजारांचा फायदा दिला तर ६ लाख लोकांना फायदा होत होता

त्या रिपोर्टच्या पलिकडे जात विचार केला, ५० हजार आपण द्यावे

१२ लाखातले ९ लाख शेतकरी १०-१२ हजार भरुन पात्र होत होते

चालू कर्ज शेतकऱ्यांनी भरावे याची अट आपण लावली होती

रणधीर सावरकरांसोबत २५-३० आमदार आलेत

मी सत्य सांगतो, आर्थिक शिस्त लागली पाहिजे

३६ हजार दिले आहेत तर ४० हजार कोटी द्यावे लागतील मोठी रक्कम नव्हती

आणखी वाचा