बिहार शिक्षण विधेयकः यूजी कॉलेज आता राज्यपालांच्या नियंत्रणाबाहेर, काय बदलणार?

बिहार सरकार विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात नवीन शिक्षण विधेयक आणणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यातील 500 हून अधिक शासकीय पदवी महाविद्यालये आता राज्यपालांच्या नियंत्रणाबाहेर जातील. राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती देखील असतात.

राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांनी 12 जुलै रोजी एका कार्यक्रमात हे विधेयक सादर केल्याची पुष्टी केली होती. बिहारच्या सर्व 534 ब्लॉकमध्ये एक पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

बिहारच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी हा बदल करण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. पावसाळी अधिवेशनातही या विधेयकावर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: 'फक्त सरकारवर विसंबून राहू नका, आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्राचे सीईओ व्हावे'- मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

नवीन विधेयकामुळे काय बदल होणार?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, नवीन बदलांनंतर, सर्व पदवीधर (यूजी) महाविद्यालये थेट नवीन उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येतील. राज्यपाल केवळ पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रम पाहतील. आता महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या आणि इतर प्रशासकीय निर्णय विद्यापीठांऐवजी थेट सचिवालयातून घेतले जाणार आहेत.

शिक्षकांवर कोणते निर्बंध घालणार?

नवीन नियमांनुसार, महाविद्यालयीन शिक्षकांना राजकीय कार्यात भाग घेता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय विचारसरणीचा प्रचारही करता येणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात एक उच्च शिक्षण अधिकारी नियुक्त केला जाईल, जो शाळांच्या जिल्हा शिक्षणाधिकारी (DEO) प्रमाणे काम करेल.

हेही वाचा: हेलिपॅड-रोपवे बदलेल कैमूरचा चेहरा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केली मोठी घोषणा

पदवी महाविद्यालयातील शिक्षक विद्यापीठाचे प्राध्यापक होऊ शकणार नाहीत.

पदवी महाविद्यालयातील शिक्षक यापुढे विद्यापीठ स्तरावरील प्राध्यापक होऊ शकणार नाहीत. पदवी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी पदव्युत्तर पदवीसह नेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, पीएचडीची आवश्यकता नाही.