नवी मुंबईतील सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन यांच्या हलगर्जीपणामुळे महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या १८ हजार विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार बंद झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना आहार पुरवणाऱ्या ठेकेदाराचा ठेका गेल्या शैक्षणिक वर्षात संपला. त्यामुळे शाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरी नववी, दहावी, बालवाडी आणि सीबीएसई शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे १८ हजार विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटी शिक्षण घ्यावे लागत आहे. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पोषण आहाराला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पटलावर आला. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला.
नवी मुंबई महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार पुरवला जातो. नववी, दहावी, बालवाडी आणि सीबीएसई शाळेतील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या माध्यमातून पोषण आहार दिला जात आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात या विद्यार्थ्यांना इस्कॉन संचलित अन्नमित्र फांऊडेशन ही संस्था पोषण आहाराचा पुरवठा करीत होती. या संस्थेचा ठेका मे महिन्यात संपला. नवीन ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे शाळा सुरू होऊन एक महिना लोटला असला तरी विद्यार्थ्यांना अद्यापपर्यंत पोषण आहार मिळालेला नाही. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला. मात्र स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याऐवजी स्थगित ठेवला. त्यामुळे सुमारे १८ हजार विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
पदार्थांची गुणवत्ता तपासायची आहे
अन्नमित्र फांऊडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात होता. पुन्हा त्याच ठेकेदाराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आज पटलावर ठेवला. या संस्थेच्या माध्यमातून पोषण आहारात जे पदार्थ विद्यार्थ्यांना दिले जात आहेत त्यांची गुणवत्ता तपासायची आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला आहे. पुढील सभेत या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
Comments are closed.