रांची आंदोलकांना झटका: उच्च न्यायालयाने झारखंड सरकारच्या JPSC परीक्षा रद्द करण्याच्या आदेशाला विराम दिला

रांची: 24 दिवसांच्या निषेधानंतर मंगळवारी रात्री जल्लोषात उद्रेक झालेल्या विद्यार्थी आणि उमेदवारांना झटका देताना झारखंड उच्च न्यायालयाने गुरूवारी पुढील आदेश येईपर्यंत 11वी ते 13वी JPSC नागरी सेवा परीक्षा आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी भरतीद्वारे केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सरकारच्या मंगळवारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांनी राज्याला प्रति-प्रतिज्ञापत्रासह 15 दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

योग्य प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केल्याशिवाय त्यांना काढून टाकले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने निवडलेल्या उमेदवारांना त्वरित प्रभावाने पुन्हा काम सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 11वी ते 13वी JPSC परीक्षेद्वारे निवडलेले 342 उमेदवार सध्या सेवेत आहेत.

हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कथित अनियमितता आणि परीक्षा प्रक्रियेत TSR डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (TDPL) च्या भूमिकेच्या CID तपासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांवर आधारित परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.

सरकारी अधिसूचनेने 22 परीक्षा रद्द केल्या होत्या, सहा परीक्षा प्रक्रिया स्थगित केल्या होत्या आणि 17 परीक्षा तपासल्या होत्या.

JPSC-JSSC सुधारणा मंचच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही तोडगा निघाल्यानंतर सरकारच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला जात असताना, परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे 2,000 उमेदवारांनी आपला राग आणि असंतोष व्यक्त केला.

अनेक यशस्वी उमेदवारांनी झारखंड हायकोर्टात जाऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि संभाव्य नोकऱ्यांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मागितले.

प्रतिबंधात्मक आदेश आणि पोलिसांच्या इशाऱ्यांना न जुमानता बुधवारी काही उमेदवारांनी झारखंड सचिवालयाच्या आवारात प्रवेश केला.

“आम्ही आमच्या गुणवत्तेवर आधारित परीक्षा पास केली. आमचा कोणत्याही अनियमिततेत सहभाग नाही. सरकारला आम्हाला शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही,” असे सहायक विभाग अधिकारी श्याम सुंदर मंडल म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे, तर आंदोलकांना – जे 15 दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले होते – त्यांना फारसे समाधान मिळणार नाही.