उच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली

झारखंड सरकारला न्यायालयाचा धक्का, आंदोलकांना दिलासा

वृत्तसंस्था/ रांची (झारखंड)

झारखंड लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या अनेक परीक्षा रद्द करण्याच्या झारखंड सरकारच्या निर्णयाला तेथील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे झारखंड सरकारला धक्का बसला असून या परीक्षांच्या आधारे ज्यांना नोकरी मिळाली होती, त्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. झारखंड सरकारने तेथील लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या 22 स्पर्धात्मक परीक्षा रद्द केल्या होत्या.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात चार याचिका तेथील उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. 2014 पासून घेण्यात आलेल्या सर्वच परीक्षा रद्द करण्याचा अनाकलनीय निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ज्या उमेदवारांची निवड या परीक्षांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे आणि ज्या उमेदवारांना यापूर्वीच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची वेळ आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना नाहक राज्य सरकारच्या या आततायी निर्णयाचा फटका बसणार आहे, असे मुद्दे या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

परीक्षा का झाल्या रद्द…

झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गोंधळ आणि भ्रष्टाचार झाल्याने या राज्यातील विद्यार्थी आणि युवकांनी उग्र आंदोलन छेडले होते. या राज्यात झालेल्या प्रश्नपत्रिकाफुटीचा मुद्दाही आंदोलनात प्रमुख होता. नुकत्याच झालेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसंदर्भात हे आंदोलन होते. या परीक्षा रद्द करुन नव्याने दोषमुक्त पद्धतीने त्या घेण्यात याव्यात, अशी आंदोलकांनी मागणी होती. मात्र, झारखंड सरकारने ही मागणी मान्य करताना केवळ नुकत्याच झालेल्या परीक्षा नव्हे, तर 2014 पासूनच्या सर्वच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठाच पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. पूर्वी झालेल्या परीक्षांच्या माध्यमातून हजारो उमेदवारांना राज्य सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आता त्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली.

भ्रष्टाचाऱ्यांनाच केवळ वगळा

आतापर्यंत ज्यांना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, त्यांच्यापैकी ज्यांनी प्रामाणिकपणे परीक्षा देऊन नोकरी मिळविली आहे, त्यांना नाहक त्रास होता कामा नये. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कोणत्या उमेदवारांनी नोकरी मिळविली ते शोधून काढण्यात यावे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. सरसकट सर्वांनाच बळीचे बकरे बनविण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली. उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.

अंतरिम आदेश

झारखंड उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अंतरिम आहे. उमेदवारांनी सादर केलेल्या याचिकांवर पूर्ण सुनावणी होऊन निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत हा अंतरिम आदेश लागू आहे. या सर्व याचिकांवर लवकरच सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय देण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, आंदोलक आंदोलनावर ठाम आहेत.