कर्जतच्या वीज प्रकल्पासाठी केंद्राच्या मंजुरीपेक्षा दुप्पट जमीन खरेदीला परवानगी! सात गावांतील 730 एकर खासगी सुपीक शेतजमीन प्रकल्पात जाणार

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

कर्जत भीमाशंकरच्या जंगलातील हजारो झाडे तोडणाऱ्या टोरंट एनर्जी कंपनीवर महायुती सरकार भलतेच मेहरबान झाले आहे. कर्जत येथे उभारण्यात येणाऱ्या वीज प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने या कंपनीला केंद्राच्या मंजुरीपेक्षा दुपटीहून अधिक जमीन खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेला वाद आणखीनच पेटण्याची चिन्हे आहेत.

कर्जत येथे ‘टोरंट एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी 3 हजार मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभारणार आहे. 12 जानेवारी 2026 रोजी पेंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरीनुसार या प्रकल्पासाठी 377 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यामध्ये 233 हेक्टर वनजमीन आणि 144 हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. आता राज्य सरकारने या कंपनीला 295 हेक्टर म्हणजेच सुमारे 730 एकर खासगी जमीन खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. सात गावांतील 434 भूखंडांचा त्यात समावेश आहे. टोरंटला जमीन खरेदीची परवानगी देण्यासंदर्भात महसूल विभागाने गेल्या 27 ऑक्टोबर रोजी कोणाच्याही नकळत एक आदेश काढला होता. महसूल विभागाने मंजूर केलेली 295 हेक्टर खासगी जमीन ही केंद्राच्या मूळ मंजुरीपेक्षा तब्बल 151 हेक्टरने जास्त आहे.

टोरंटच्या प्रकल्पासाठी वनजमिनीवरील 32 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास सरकारने परवानगी दिली होती. त्याविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्षांनी आक्रमक आंदोलने केली होती. त्यामुळे 1100 झाडे तोडल्यानंतर 27 ऑक्टोबरला वृक्षतोड थांबवावी लागली होती. यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 26 नोव्हेंबरला सुनावणी होईल.

महसूल विभागाची कालाकांडी

पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीमध्ये 6 गावांतील खासगी जमिनीचा उल्लेख होता तर महसूल विभागाच्या आदेशात आणखी एक गाव वाढवण्यात आले. दोन्ही याद्यांमध्ये ढाक, साईडोंगर आणि पाली तर्फ कोतळ खलाती ही तीनच गावे आहेत. नवीन आदेशामध्ये मूळ पर्यावरण मंजुरीत समाविष्ट नसलेल्या गोलवाडी, हेदवली, मांडवणे आणि सावळे या गावांचाही समावेश करण्यात आला तर पर्यावरण मंजुरीत असलेली पोटल, भालीवाडी आणि आंबोट ही तीन गावे गायब आहेत. महसूल विभागाने ही कालाकांडी केल्याचा आरोप होत आहे.

Comments are closed.