आरोग्यसेवा खर्चात सिक्कीम अव्वल

बिहारच्या तुलनेत 14 पट अधिक खर्च : केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड आघाडीवर

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशातील आरोग्य सेवांवरील सरकारी खर्चात राज्यांनुसार मोठी तफावत असल्याचे नॅशनल हेल्थ अकाउंट्सच्या 2023-24 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीतून समोर आले आहे. सिक्कीममध्ये प्रतिव्यक्ती आरोग्य सेवांवर सर्वाधिक 16 हजार 26 ऊपये खर्च केले जातात, तर बिहारमध्ये हा खर्च केवळ 1 हजार 126 ऊपये आहे. म्हणजेच सिक्कीममध्ये बिहारच्या तुलनेत प्रतिव्यक्ती 14 पटीहून अधिक खर्च होत आहे. कर्नाटकातील प्रतिव्यक्ती सरकारी आरोग्य खर्च 2 हजार 446 ऊपये असून, तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. नॅशनल हेल्थ अकाउंट्सच्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये देशातील सरकारांनी आरोग्य सेवांवर एकूण 4.1 लाख कोटी ऊपये खर्च केले. देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चामध्ये सरकारी खर्चाचा वाटा 43.5 टक्के असून, जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी आरोग्य खर्चाचे प्रमाण 1.43 टक्के आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड सर्वांत पुढे

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगडमध्ये प्रतिव्यक्ती सरकारी आरोग्य खर्च सर्वाधिक 24 हजार 187 ऊपये आहे. त्यापाठोपाठ पुदुच्चेरीमध्ये 11 हजार 165 ऊपये, लक्षद्वीपमध्ये 9 हजार 643 ऊपये, अंदमान-निकोबारमध्ये 8 हजार 947 ऊपये आणि दिल्लीत 8 हजार 611 ऊपये खर्च करण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये हा खर्च 3 हजार 339 ऊपये आहे.

खर्चातील तफावतीची प्रमुख कारणे

आरोग्य धोरणतज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांच्या मते, राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार आणि लोकसंख्येनुसार आरोग्य खर्चात फरक पडतो. मोठी लोकसंख्या आणि मर्यादित आर्थिक साधनसामग्री असलेल्या राज्यांसमोर आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे मोठे आव्हान असते. दुसरीकडे, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये डोंगराळ प्रदेश, दुर्गम भाग आणि विखुरलेली लोकसंख्या यामुळे आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा खर्च वाढतो. ऊग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय उपकरणे आणि मनुष्यबळ यांसाठी करावी लागणारी गुंतवणूक ऊग्णांची संख्या कमी असली तरी कायम राहते. त्यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्येही प्रतिव्यक्ती आरोग्य खर्च अधिक असू शकतो.

केवळ खर्च नव्हे, सुविधांची गुणवत्ताही महत्त्वाची

प्रतिव्यक्ती आरोग्य खर्च जास्त असणे म्हणजे आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या आहेत, असे थेट म्हणता येत नाही. सरकारी ऊग्णालयांची उपलब्धता, डॉक्टर आणि परिचारिकांची संख्या, औषधांचा पुरवठा, उपचारांचा दर्जा आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांची स्थिती या निकषांवरही राज्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

Comments are closed.