‘बेस्ट’ पाच हजार गाड्या घेणार! उपक्रम आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘जीएम’चा आराखडा
भाडेतत्त्वावरील गाडय़ा घेण्याऐवजी स्वमालकीच्या पाच हजार बस घेण्याचा निर्णय ‘बेस्ट’ प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेसाठी 27 बस आगारांचा पुनर्विकास करून तब्बल 28 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे नियोजन आहे. उपलब्ध होणाऱया निधीतून कर्मचाऱयांची थकित देणी देण्यात येणार असून आपल्या कर्मचाऱयांसाठी 10 हजार घरेही उभारली जाणार आहेत.
‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी बेस्ट समितीच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत आज बेस्टच्या सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण आराखडा सादर केला. यामध्ये बेस्ट उपक्रमाचा 2026-27चा सुधारित आणि 2027-28चा मूळ अर्थसंकल्प बेस्ट समितीत सादर करण्यात आला. 2026-27च्या सुधारित अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाची तूट ही 29.21 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा बेस्ट प्रशासनाने केला आहे.
उत्पन्न वाढण्याचे नियोजन
बेस्ट उपक्रमाचे एकूण उत्पन्न 2025-26मध्ये 5,689.34 कोटी रुपयांवरून 2026-27च्या सुधारित अंर्थसंकल्पात 6,699.51 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. 2027-28मध्ये हेच उत्पन्न 8,559.06 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेकडून 2026-27मध्ये एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदानही मिळाल्याचे अर्थसंकल्पातून सांगण्यात आले आहे.
अशी आहे सद्यस्थिती
‘बेस्ट’ उपक्रमात सध्या स्वमालकीच्या 249 गाडय़ा आहेत. तर 2,628 बस भाडेतत्त्वावर चालवल्या जात आहेत. केंद्राच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या 1,500 इलेक्ट्रिक बस मात्र या निर्णयाला अपवाद वगळून या स्वमालकीच्या गाडय़ा बेस्ट घेणार आहे. निधी उभारण्याकरिता बेस्टने 27 बस आगारांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 28 हजार कोटी रुपये असून आगारांच्या पुनर्विकासातून मिळणाऱया अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) वापर करून उत्पन्नाचे नवे मार्ग तयार केले जाणार आहेत.
Comments are closed.