'वंदे मातरम'वर सुनावणी होणार आहे.

राष्ट्रगान न म्हणणे गुन्हा नसल्याचे ‘सर्वोच्च‘ म्हणणे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तामिळनाडूतील प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक टी. एम. कृष्णा यांनी ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या राष्ट्रगानाचे गायन होत असताना त्यात अडथळा आणणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा केंद्र सरकारने नुकताच केला आहे. या कायद्याला आव्हान देणारी ही याचिका आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असून यावर केंद्र सरकारला प्रतिसाद सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

‘वंदे मातरम्’ न म्हणणे हा गुन्हा असू नये, अशी अपेक्षा या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. ‘वंदे मातरम्’ हे निश्चितपणे राष्ट्रगान आहे. त्यासंबंधी केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली आहे आणि जो कायदा संमत केला आहे, त्याला न्यायालय विरोध करु शकत नाही. न्यायालयाच्या दृष्टीने तो मुद्दा नाही. मात्र, धर्माच्या कारणास्तव हे राष्ट्रगान न म्हणणे हा गुन्हा नाही, हे न्यायालयाचे मत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 1986 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बीजॉय इमॅन्युएल प्रकरणात जो निर्णय दिला होता, तोच ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानासंबंधी लागू केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी

या याचिकेसंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. केंद्र सरकारने केवळ आपल्या प्रतिसादाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या याचिकेवर दोन आठवड्यांच्या नंतर सुनावणी करण्यात येईल, असा आदेश सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिला. कृष्णा यांच्या वतीने एस. मुरलीधरन यांनी, तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणीत युक्तीवाद केले.

‘राष्ट्रगान’ची व्याख्या काय

केंद्र सरकारने वंदे मातरम संबंधी कायद्यात 2026 मध्ये जी सुधारणा केली आहे, त्या सुधारणेत राष्ट्रगान या शब्दाची व्याख्या नाही. ही कायद्यातली मोठी त्रुटी आहे. केंद्र सरकारने कायद्यातील सुधारणेची सरकारी परिपत्रकात नोंदही केलेली नाही. अशा स्थितीत वंदे मातरम न गाण्याचे परिणाम काय होतील, हे स्पष्ट नाही. केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवावे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी केला. मात्र, न्या. बागची यांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. राष्ट्रगान हा वादाचा मुद्दा असू शकत नाही. राष्ट्रगानात देव किंवा धर्माचा उल्लेख असला, तरी तो घटनेतील ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या विरोधात असू शकत नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्रगानातही ‘देव’ हा शब्द आहे. तेव्हा याविषयी वाद असू नये. मात्र, राष्ट्रगान न म्हटल्यास तो गुन्हा आहे, काय याची विचारणा करता येऊ शकेल, अशी टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली. खंडपीठाने या संबंधी केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्यास नकार दिला आहे.

‘नक्षली’ वरुन तापले वातावरण

वंदे मातरम्संबंधी कायदा करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. असा कायदा काही ‘नक्षलवाद्यां’च्या दबावाखाली आणि त्यांना पाहिजे तसा केला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांच्या युक्तीवादात केली. त्यामुळे न्यायालयातील वातावरण तापले. याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. मुरलीधर यांनी या शब्दाला आक्षेप घेतला. हे श         ब्द त्वरित मागे घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर खंडपीठाने दोघांनाही शांत केले. तसेच तुषार मेहता यांची टिप्पणी नोंद करुन घेतली नाही. यासंबंधी कोणताही वाद नको, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तुषार मेहता मात्र आपल्या उद्गारांवर ठाम राहिले. हे उद्गार कोणा व्यक्तीविरोधात नव्हे, तर एका मनोवृत्तीच्या विरोधात काढले आहेत. कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे, संसदेचा सन्मान झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

कायद्याची स्थिती काय आहे…

2026 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रगीतच्या संबंधातील कायद्यात सुधारणा करुन ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानाला राष्ट्रगीताची श्रेणी दिली आहे. मात्र, केवळ हे राष्ट्रगान न म्हणणे, हा गुन्हा ठरविण्यात आलेला नाही. तथापि, या राष्ट्रगानाच्या गायनात अडथळा आणणे, अन्य लोकांना हे राष्ट्रगान न म्हणण्यास उद्युक्त करणे, अशा कृती अपराध ठरविण्यात आल्या असून त्यांसाठी 3 वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षा या कायद्यातील सुधारणेद्वारे निर्धारीत केलेल्या आहेत.

दोन आठवड्यांच्या नंतर सुनावणी

ड याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

ड वंदे मातरम्वर कायदा करणे सरकारचा अधिकार असल्याची स्पष्ट टिप्पणी

ड हे राष्ट्रगान असून त्यासंबंधी न्यायालय विचार करणार नसल्याची स्पष्टोक्ती

ड बीजॉय इमॅन्यूएल प्रकरणात दिलेला निर्णय यासंबंधातही लागू करणे शक्य