महाराष्ट्रात तिसरी भाषा हिंदीच, मग काय गुजराती आणणार का?; अबू आझमींचं विधान

हिंदी भाषेवर अबू आझामी: पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेला हिंदी सक्तीचा मुद्दा यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी काल बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (मराठी) आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे उपस्थित होते. दरम्यान त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) स्पष्ट केलंय. तर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणार असल्याचं दादा भुसेंनी सांगितलं आहे. याचदरम्यान समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी (Abu Azami) यांनी हिंदी भाषा सक्तीवर भाष्य केलं आहे.

पहिली भाषा ही मराठी, दुसरी भाषा ज्याचे आपण गुलाम आहोत ती म्हणजे इंग्रजी, आणि तिसरी भाषा ही हिंदीत असणार आहे. आता तुम्ही काय महाराष्ट्रात गुजराती आणणार का?, असा सवाल अबू आझमी यांनी उपस्थित केला. तसेच  हिंदी भाषा संपूर्ण देशभरात शिकली पाहिजे, बोलली पाहिजे. हिंदी भाषा ही राष्ट्रीय भाषा असावी. संसदेतसुद्धा कमिटी आहे, ती हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देते, त्यासाठी ती देशभरात जाते, असं अबू आझमी यांनी सांगितले. हिंदी भाषा देशभरात अनिवार्य करायला हवी, असंही अबू आझमी म्हणाले.

राज्यात तिसऱ्या भाषेच्या धोरणाविरोधात मनसेचा विरोध-

राज्य सरकारकडून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात आली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रस्त्यावर उतरून राज्य सरकारचा या निर्णयाचा विरोध केला त्यानंतर सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला आणि यामध्ये हिंदी सक्तीची नसेल मात्र इतर ऐच्छिक भाषा शिकायची असेल तर वर्गात वीस होऊन जास्त विद्यार्थी असायला हवेत असा नियम राज्य सरकारने काढला. याचाही विरोध मनसे कडून करण्यात येतोय. दादर शिवाजी पार्क परिसरात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून काळ्या रंगाची बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. काय झालं सरकार आहे. परप्रांतीयांना महाराष्ट्रात मराठी सक्ती करायच्या ऐवजी मराठी लोकांना हिंदीची सक्ती करत आहेत, असा आशय बॅनरवर लिहिण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात आज मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक संपन्न झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यांसह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.

https://www.youtube.com/watch?v=jhrqgnqmkqc

संबंधित बातमी:

हिंदी नको तर संस्कृत घ्या! राज्यात कुठेही हिंदीची सक्ती नाही, नितेश राणेंचं वक्तव्य, ठाकरेंवरही केला हल्लाबोल

आणखी वाचा