शिर्डीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची मोठी कारवाई, दूध संकलन केंद्राचा परवाना निलंबीत

अहिल्यानगर वार्ता: शिर्डी जवळील सावळीविहीर गावात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. दूध संकलन केंद्राचा परवाना निलंबीत केला आहे. साई जतिन दूध संकलन केंद्रावर अन्न व औषध प्रशासनाची छापेमारी केली आहे. संकलन केंद्राच्या तपासणीत गंभीर अनियमितता आढळल्याने परवाना निलंबीत केला आहे. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी भेसळखोर आणि बनावट उत्पादन विकणाऱ्यांविरोधात राज्यभरात कारवाईचा धडाका लावला आहे. जवळपास दररोज राज्याच्या विविध भागात एफडीएच्या पथकांकडून धाडी (FDA Raid) टाकल्या जात आहेत. परिणामी अन्न व औषध प्रशासनाची राज्यभर धडक कारवाईचं नागरिकांकडून जोरदार स्वागत आहे देखील केलं जात आहे.

गेल्या सहा महिन्यात दूध संकलन केंद्राचे 22 टँकर रिजेक्ट केले

दूध टँकर नोंदी आणि गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा FDA कडून ठपका ठेवण्यात आला आहे. दूध संकलन, डिस्पॅच, लॅब आणि टँकर रिजेक्शनच्या नोंदी अपूर्ण असल्याचं FDA पथकाच्या तपासणीत समोर येणार आहे. गेल्या सहा महिन्यात दूध संकलन केंद्राचे 22 टँकर रिजेक्ट केले होते. मात्र दूध संकलन केंद्राकडे कुठलीही नोंद नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. FDA ने दुधाचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भेसळखोर, बनावट औषधे आणि नियमबाह्य अन्नपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र‘ मोहिमेअंतर्गत धडक कारवायांचा धडाका सुरू आहे. यात अनेक नामवंत कंपन्या, डेअरी आणि हॉटेल्सवर दणदणीत कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य दुग्ध उत्पादक राज्यांपैकी एक असून राज्यात दररोज लाखो लिटर दूध संकलित, प्रक्रिया, वाहतूक व विक्री केली जाते. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ हे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आहाराचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे दुधाची सुरक्षितता ही केवळ अन्न नियमनाचा विषय नसून सार्वजनिक आरोग्याचा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या तपासण्या, निरीक्षणे, नमुना विश्लेषणे व अंमलबजावणी कारवाईतून दूध पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यांवर काही गंभीर त्रुटी सातत्याने निदर्शनास आल्या. या त्रुटी केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये एकसमान अनुपालन व्यवस्था आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे आम्ही नवी नियमावली आणली आहे.