तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेच्या पेपरफुटीबाबत संताप व्यक्त करत युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यालयावर धडक देत जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱयावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी प्र-कुलगुरूंकडे केली होती. या दणक्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राने तिघांना दोषी ठरवत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. मात्र यामध्ये तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी अधिकाऱयांवर कारवाई केली असून बड्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. जोपर्यंत फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत गप्प बसणार नसल्याचा इशारा या वेळी सदस्यांनी दिला आहे.
टी.वाय.बी. कॉम परीक्षा काळात तीन प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिवसेना नेते व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, शशिकांत झोरे, मयूर पांचाळ आणि माजी सिनेट सदस्य राजन कोळंबेकर यांनी बुधवारी मुंबई विद्यापीठावर धडक देत प्र-कुलगुरू डॉ.अजय भामरे यांची भेट घेतली होती. इतके गंभीर प्रकरण असूनही दोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई का झाली नाही, असा संताप व्यक्त करत सदस्यांनी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी निवेदनामार्फत केली होती. या दणक्यानंतर आज मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण पेंद्राचे संचालक शिवाजी सरगर यांनी परीक्षा नियंत्रण कक्षात अंडरस्टडी म्हणून नियुक्त केलेल्या प्रवीण कोटियन यांच्यासह पूर्वपरवानगीशिवाय परीक्षा नियंत्रण कक्षात प्रवेश करणाऱ्या विशाल परब व अभिषेक घाडीगावकर यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. परीक्षा कार्यातील अत्यंत गंभीर गोपनीयतेचा भंग केला असून कर्त्यव्यातील दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा व नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत पुढील 7 दिवसांत लेखी कारण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही या नोटिसीच्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाने तिघांना दिला आहे.
फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक
मुंबई विद्यापीठातील आयडॉल येथील फक्त तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. याअर्थी पेपरफुटी विद्यापीठात झाल्याचा संशय बळावत आहे. अद्याप कोणत्याही मुख्य परीक्षा अधिकाऱ्यावर ठपका ठेऊन कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मूळ शोधून काढण्यासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करणेच आवश्यक आहे. जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत युवासेना गप्प बसणार नसल्याचा इशारा सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिला आहे.
Comments are closed.