बच्चू कडू फोन उचलत नाहीत, बैठकीला येत नाहीत, अशाने शेतकरी हिताचा निर्णय होणार कसा? बावनकुळेंचा

बच्चू कडू आणि चंद्रशेखर बावनकुळे: शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करुन त्यांचा सातबारा कोरा करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी नागपूरमध्ये महामार्गावर ठिय्या देऊन बसलेले प्रहार संघटनेचे सर्वेसर्वा बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकार कधीही तयार असल्याचे वक्तव्य राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केले. बच्चू कडूंनी आंदोलनाला सुरुवात केल्यानंतर मी 26 तारखेला त्यांच्याशी बोललो होतो. 27 आणि 28 तारखेला बैठकही लावली होती. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेही आले होते. पण या बैठकीला बच्चू कडू यांच्याकडून कोणताही प्रतिनिधी आला नाही. राजू शेट्टी, अजित नवले किंवा महादेव जानकर यांच्यापैकी कोणीतरी या बैठकीसाठी आले पाहिजे होते. चर्चेसाठी आमची दारं उघडीच आहेत. आजही बच्चू कडू यांनी वेळ सांगावी तेव्हा मुख्यमंत्री बैठक घेतील, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

माझ्याकडूनही बच्चू कडू यांच्याशी सातत्याने चर्चेचे प्रयत्न सुरु आहेत. आज सकाळी मी त्यांना आठ-दहावेळा फोन लावला. काल रात्रीही फोन लावला होता. आज डीसीपीच्या माध्यमातून मी त्यांच्याशी बोललो. त्यांची मागणी आहे की शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करा. त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्यावर चर्चा तर करावी लागेल. त्यांनी सरकारची  बाजू आणि त्यांची बाजू सरकारने ऐकून घेतली पाहिजे. पण काही ऐकूनच घ्यायचं नाही आणि सरकारला दोष द्यायचा, सरकारने बैठक लावल्यावर यायचं नाही. बच्चू कडू यांनी या सगळ्यातून बाहेर निघून शेतकरी हिताचा निर्णय व्हायचा असेल तर बैठकीला आले पाहिजे, असे बावनकुळे यांनी म्हटले.

Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय समितीचा अहवाल आल्यावर होईल: बावनकुळे

गेल्यावेळी बच्चू कडू यांनी अमरावती येथे आंदोलन केले तेव्हा मी स्वत: प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठका घेतल्या. त्यावेळी बऱ्यापैकी मुद्दे सुटले, काही मुद्दे राहिले ते धोरणात्मक होते. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आम्ही समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आम्ही पूर्ण केले. किती शेतकरी आहेत, किती कर्जमाफी करावी लागेल? त्यामध्ये पात्र शेतकरी किती?, हे अहवालातून समोर येईल. कारण मोठ्याप्रमाणावर फार्म हाऊस आणि घरांवर कर्ज उचलण्यात आली आहेत. या सगळ्याचे सर्वेक्षण झालं पाहिजे. 40 वर्षे शेती करुनही कर्ज कमी होत नाही, त्याचा खरा विचार झाला पाहिजे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

आम्ही बैठकीला तयार आहोत. पण बच्चू कडू म्हणतात की आंदोलनस्थळी बैठक घ्या. उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत किंवा मंत्रालयात होऊ शकते. आंदोलनस्थळी बैठक व्हावी, असे बच्चू कडू म्हणतात. याला काही अर्थ नाही. उच्चस्तरीय 18-19 अधिकारी बैठकीसाठी लागतात. एवढ्या सगळ्यांना आंदोलनस्थळी कसे न्यायचे? बच्चू कडू यांनी चर्चेला यावे, असे बावनकुळे यांनी म्हटले.

आणखी वाचा

आणखी वाचा