भाडे घेण्यावरून एखाद्या पुटुंबात वाद असेल तर यासाठी संपूर्ण पुनर्विकास थांबवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एकामुळे प्रकल्प थांबवणे हे अन्य सदस्यांना बाधा पोहोचवणारे आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेत दोष असल्याशिवाय कोणा एकासाठी पुनर्विकास रोखताच येत नाही. तसेच भाडे कोणाला मिळणार या मुद्दय़ावर स्वतंत्रपणेच सुनावणी व्हायला हवी, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले.
एका सदस्याच्या वादावर अंतरिम आदेश देताना अपील न्यायाधिकरणाने गृहनिर्माण सोसायटीची बाजू समजून घ्यायला हवी. त्या सदस्याचा दावा अडथळा ठरू शकतो की नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे, अन्यथा न्यायदानाचे पतन होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मोतीराम विला सोसायटीने ही याचिका केली होती. या सोसायटीने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. एका सदस्याच्या पुटुंबात भाडे घेण्यावरून वाद होता. सहकार न्यायालयाने या सदस्याला घर रिकामी करण्याचे आदेश दिले. अपील न्यायाधिकरणाने हे आदेश रद्द केले. न्यायाधिकरणाचा हा निकाल रद्द करावा, अशी मागणी सोसायटीने याचिकेत केली होती.
कोर्ट रिसिव्हरने ताबा घ्यावा
पुनर्विकासाला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. त्यामुळे कोर्ट रिसिव्हरने या सदस्याच्या घराचा ताबा घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. कारण पुनर्विकास वेळेतच व्हायला हवा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
Comments are closed.