टियर-२ शहरांतील एमएसएमई कर्जपुरवठ्याचे बदलते स्वरूप, सहकारी बँका आणि उदयोन्मुख औद्योगिक केंद्रे

मुंबई : भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रात भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक उत्पादनक्षम अर्थव्यवस्था आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा प्रवास आता केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न राहता टियर-२ शहरांकडे वेगाने सरकत आहे. ही शहरे नव्या आर्थिक विकासाची केंद्रे म्हणून उदयास येत असून, या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी एमएसएमई क्षेत्र आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, एमएसएमई क्षेत्राचा देशाच्या उत्पादन क्षेत्रातील वाटा सुमारे ३५.४ टक्के, निर्यातीतील वाटा ४५.८ टक्के, तर सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) ३१.१ टक्के इतका आहे. देशातील ७.४७ कोटींहून अधिक उद्योगांमध्ये ३२.२ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. कृषी क्षेत्रानंतर रोजगारनिर्मिती करणारे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे.

टियर-२ शहरांकडे होत असलेला हा आर्थिक प्रवास सहकारी बँकांसाठी मोठी संधी आणि तितकीच जबाबदारीही घेऊन आला आहे. स्थानिक समाजाशी घट्ट नाळ जोडलेल्या सहकारी बँका या केवळ वित्तीय संस्था नसून प्रादेशिक विकासाच्या भागीदार आहेत. त्या स्थानिक बचतींचे स्थानिक उद्योगांमध्ये रूपांतर करून शाश्वत आर्थिक विकासाची साखळी निर्माण करतात.

टियर-२ शहरांतील एमएसएमई कर्जपुरवठ्याचे वैशिष्ट्य

टियर-२ शहरांमधील कर्जपुरवठ्याची पद्धत महानगरांपेक्षा वेगळी आहे. येथील बहुतांश उद्योग हे कौटुंबिक स्वरूपाचे असून त्यांच्या आर्थिक गरजा तुलनेने मर्यादित असल्या तरी त्या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ५० कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आणि २५० कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेले उद्योग एमएसएमई श्रेणीत मोडतात. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, नोंदणीकृत एमएसएमईंपैकी जवळपास ९७ टक्के उद्योग हे सूक्ष्म उद्योग आहेत आणि ते प्रामुख्याने स्थानिक वित्तीय संस्थांवर कर्जासाठी अवलंबून असतात.

स्थानिक सहकारी बँकांना या उद्योगांची बाजारपेठ, व्यावसायिक चक्र आणि सामाजिक संबंध यांची सखोल माहिती असते. त्यामुळे मोठ्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येणाऱ्या उद्योजकांपर्यंतही त्या सहज पोहोचू शकतात.

सहकारी बँकांकडून औद्योगिक केंद्रांकडे निधीचा प्रवाह

स्थानिक सहकारी बँकांच्या शाखांमधून उद्योगांकडे निधी पोहोचण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि प्रभावी आहे. नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या बचत ठेवी, आवर्ती ठेवी आणि मुदत ठेवी याच स्थानिक उत्पादन केंद्रे, औद्योगिक वसाहती आणि व्यापारी आस्थापनांना कर्जरूपाने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे स्थानिक भांडवल स्थानिक विकासासाठीच वापरले जाते.

या मॉडेलमुळे एक सक्षम आर्थिक परिसंस्था तयार होते. ठेवीदारांना त्यांच्या बचतीवर परतावा मिळतो, उद्योगांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज मिळते, उत्पादन वाढते, रोजगारनिर्मिती होते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. वाढत्या उद्योगांमुळे पुन्हा नव्या ठेवी आणि कर्जाची मागणी निर्माण होते आणि विकासाचे हे चक्र अधिक मजबूत बनते.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांनीही या प्रक्रियेला गती दिली आहे. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) अंतर्गत पात्र उद्योगांना १० कोटी रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्जाची हमी दिली जाते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जहमी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरेशी मालमत्ता नसलेल्या उद्योगांनाही बँकांकडून कर्ज मिळणे अधिक सुलभ झाले आहे.

डिजिटल कर्जव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे औपचारिक वित्तीय सेवांचा विस्तार अधिक वेगाने झाला आहे. ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या प्रलंबित बिलांवर जलद निधी उपलब्ध होतो. विशेष म्हणजे, या प्लॅटफॉर्मवरील ७१ टक्के उद्योग टियर-२ आणि त्यापेक्षा लहान शहरांतील आहेत.

सूक्ष्म उद्योगांसमोरील कर्जपुरवठ्याचे आव्हान

मोठी प्रगती झाली असली तरी वित्तपुरवठा हा आजही एमएसएमई क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. भारतातील एमएसएमई क्षेत्रासाठीचा कर्जतुटवडा २० ते २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. औपचारिक वित्तीय संस्था केवळ १६ टक्के व्यवहार्य कर्जमागणीची पूर्तता करू शकतात, कारण त्या तारण आणि क्रेडिट इतिहासावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

टियर-२ शहरांतील सूक्ष्म उद्योगांसाठी पर्यायी वित्तपुरवठ्याचे पर्याय मर्यादित असल्यामुळे कर्जपुरवठा आणि उद्योगवाढ यांचा परस्परसंबंध अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

सूक्ष्म उद्योग मर्यादित भांडवल आणि कमी नफ्याच्या आधारावर कार्यरत असतात. त्यामुळे कर्जपुरवठ्यातील अगदी तात्पुरता अडथळाही त्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम करू शकतो. पुरेसा वित्तपुरवठा मिळाल्यास ते मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल खरेदी करू शकतात, तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू शकतात, नवीन कर्मचारी नियुक्त करू शकतात आणि व्यवसायाचा विस्तार करू शकतात.

मात्र, कर्जपुरवठा कमी झाल्यास अनेक उद्योगांना खासगी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. विशेषतः श्रमप्रधान उद्योगांमध्ये याचा थेट परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होऊ शकतो.

सहकारी बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

टियर-२ शहरांतील एमएसएमई वित्तपुरवठ्याचे भविष्य हे तंत्रज्ञान, जोखीम व्यवस्थापन आणि नातेसंबंधांवर आधारित बँकिंग यांच्यातील संतुलनावर अवलंबून आहे. या दृष्टीने सहकारी बँका पारंपरिक बँकिंग आणि आधुनिक डिजिटल वित्तव्यवस्था यांच्यातील प्रभावी दुवा ठरू शकतात.

आज कर्जमंजुरी प्रक्रियेत जीएसटी नोंदी, डिजिटल व्यवहारांचा इतिहास आणि रोख प्रवाहाचे विश्लेषण यांचा वापर होत असला, तरी स्थानिक शाखा व्यवस्थापकांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. कारण कर्जदाराचा स्वभाव, सामाजिक विश्वासार्हता, बाजारातील प्रतिमा आणि व्यवसायाची क्षमता यांचे मूल्यमापन केवळ संगणकीय प्रणाली करू शकत नाही.

एमएसएमई क्षेत्राला मंजूर होणारे प्रत्येक कर्ज हे केवळ आर्थिक व्यवहार नसून रोजगारनिर्मिती, सामाजिक प्रगती आणि प्रादेशिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे पाऊल असते.

भारताच्या आर्थिक विकासात टियर-२ शहरे आता केवळ पूरक नाहीत, तर विकासाची नवी केंद्रे बनली आहेत. स्थानिक समाजाशी असलेली घट्ट नाळ आणि सर्वसमावेशक विकासाची बांधिलकी यामुळे सहकारी बँका आगामी काळातही या उद्योगांना आवश्यक वित्तपुरवठा करून तळागाळातील आर्थिक प्रगतीला अधिक बळ देतील.

– तन्वीर इनामदार
अध्यक्ष, एमबी बँक