मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्नाविस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकत व नाविण्यता धोरण 2025 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयासह अनेक निर्णय घेण्यात आले असून वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करता येणार आहे, कॅबिनेट (Cabinet) बैठकीत याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 सह एकूण 7 निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, नागपूर, जळगाव जिल्ह्यातील 2 महत्त्वाचे निर्णय आहेत. तसेच, कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान 2 हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजगता धोरण
कौशल्य व रोजगारमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयाबाबत माहित दिली. त्यानुसार, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे. स्वयंरोजगारासाठी आपण मदत करणार आहोत, 5 ते 10 लाख रुपयांचे कर्ज आपण देणार आहोत, अशी माहिती लोढा यांनी दिली. तरुणांना हे कर्ज 3 टक्के व्याजदराने आपण देणार आहोत. आयटीआय किंवा कोणीही ग्रॅज्युएट याचा लाभ घेऊ शकतील. सुरुवातील 5 लाख विद्यार्थ्यांची यात निवड केली जाईल, त्यात मुले व मुलींनाही कर्ज देऊ, असेही मंत्री महोदयांनी सांगितले. केंद्राच्या स्टार्टअप योजनेचे लाभ देण्यासाठी देखील आपण मदत करू. स्टार्टअपमध्ये फेल्युअर अधिक होते, अशात, मुलामुलींचे वय वाया जात होते. मात्र, ह्या योजनेच्या माध्यमातून वय वाया जाणार नाही याची आपण काळजी घेऊ, असेही मंत्री लोढा यांनी म्हटले.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
•महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
•वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
•राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)
•महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )
•नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1 हजार 124 कामगारांना 50 कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )
•जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
•कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान 2 हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).
हेही वाचा
Video: मनसेचा बँकेत सिनेस्टाईल राडा; पोलिसांसमोरच बँक अधिकाऱ्याला कानाशिलात लगावल्या
आणखी वाचा
Comments are closed.