पिंपरी -चिंचवड अतिरिक्त न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला जामीन मंजूर करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणे म्हणजे देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे असे मानता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महादेव बालगुडे असे जामीन मिळालेल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे.
प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कामकाजावर भाष्य करण्याचा अधिकार आहे. आरोपीने भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारे कृत्य केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. कुलकर्णी यांनी आदेशात म्हटले आहे.
महादेव बालगुडे यांना सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कथितरीत्या छेडछाड केलेली छायाचित्रे प्रसारित केल्याचा तसेच नक्षलवाद्यांप्रति सहानुभूती दर्शवणारे साहित्य पोस्ट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्याआधारे एप्रिल २०२६ मध्ये पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी महादेव बालगुडे यांना बारामतीमधून अटक केली होती.
न्यायालयाने या प्रकरणात कलम १५२ लागू करणे वादग्रस्त असल्याचे नमूद केले. तसेच, आरोपीविरुद्ध लावलेली इतर कलमे जामीनपात्र असल्याचेही स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान बालगुडे यांचे वकील समीर शेख यांनी हा खटला राजकीय आकसापोटी दाखल केल्याचा दावा केला. सरकारवर टीका करणे हा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशातही सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे किंवा सरकारविरोधी घोषणा देणे, एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याचा कायदेशीर आधार ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते, असे न्यायालयाला सांगितले.
Comments are closed.