कोकणाचे हिरोशिमा करायचे आहे काय? रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात मोठ्या आंदोलनाची तयारी… गावागावात अस्वस्थता

अनेक विनाशकारी प्रकल्प कोकणवासीयांनी हद्दपार केले. त्याच कोकणच्या माथी आता एकाचवेळी तीन अणुऊर्जा प्रकल्प लादण्याचा घाट राज्य सरकारने घातल्याने गावागावात अस्वस्थता पसरली आहे. ‘कोकणचे हिरोशिमा करायचे आहे काय?’ असा संतप्त सवाल करत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. हे प्रकल्पही हाणून पाडण्याचा स्थानिकांचा निर्धार आहे.

खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कोकणात तीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारने केले आहेत. रिफायनरीविरोधी आंदोलनाचा हादरा देणाऱ्या राजापुरातील बारसूत अदानी पॉवर लिमिटेड आणि ऐतिहासिक पूर्णगड येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड येथे एनटीपीसीकडून प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या कराराच्या बातम्या येताच कोकणातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

आजवर किती नोकऱ्या दिल्या?
हे प्रकल्प रेटताना हजारो नोकऱ्यांचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. त्यावरून काहीजण प्रकल्पाचे समर्थन करत आहेत. त्याचा समाजमाध्यमांत समाचार घेण्यात आला. जैतापूर फिनोलेक्स, जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना किती आणि कोणत्या नोकऱ्या मिळाल्या याची आकडेवारी मिळेल का, या प्रकल्पांत बाहेरील राज्यांतील लोक किती आहेत, या कंपन्यांमुळे किती प्रदूषण होते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आपली जबाबदारी पार पाडते आहे का, माधवराव गाडगीळांचा अहवाल तुम्ही नाकारत आहात का, असे अनेक सवाल मुंबईतील कोकणवासीय अजित पडवळ यांनी उपस्थित केले. हे प्रकल्प 30 किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. आधीच फिनोलेक्स, जेएसडब्ल्यू यांचे प्रकल्प असताना त्यात अणुऊर्जा प्रकल्पांची भर होणार असेल तर कोकणचा हिरोशिमा होणार नाही का, असा संतप्त सवाल पडवळ यांनी विचारला.

हे डंपिंग ग्राऊंड आहे का?
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात एवढे मोठे आंदोलन झाले. त्यानंतर केमिकल प्रकल्पांना विरोध चालूच आहे. अलीकडेच रिफायनरी आणि बॉक्साइट खाणींना विरोध झाला तरी आता हे पुन्हा अणुऊर्जा आणत आहेत. एकामागून एक घाणेरडे प्रकल्प इथे लादले जात आहेत. सरकार आमच्या गावांना डम्पिंग ग्राऊंड समजतंय का, असा सवाल राजापुरातील देवीहसोळ गावातील विनित विचारे यांनी समाजमाध्यमातून केला.

तीन प्रश्न…
देवगडच्या हापूस आंब्याचे काय होणार?
बारसूतील जागतिक दर्जाच्या कातळशिल्पांचे काय?
पूर्णगडच्या मच्छीमारांचे काय होणार?

कोकण विनाशाकडे जाईल
अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे रेडिएशनचा मोठा धोका आहे. पिढ्यान्पिढ्या हे संकट डोक्यावर राहील. समुद्र, जमीन, हवा सगळंच प्रदूषित होऊन स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकण विनाशाकडे जाईल. मच्छीमार, शेतकरी सगळेच उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे.

अशा प्रकल्पाला अजिबात थारा दिला जाणार नाही
कोकणच्या भूमीत पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही विनाशकारी प्रकल्पाला अजिबात थारा दिला जाणार नाही. रिफायनरीविरोधातील संघटित लढ्याप्रमाणेच आता या अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातही तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा बारसू-सोलगाव रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी दिला.

शिवसेना स्थानिकांसोबत ठाम
अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने यापूर्वीही विरोध केला आहे. ग्रामस्थ आताही अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोधच करतील तेव्हा शिवसेना त्यांच्यासोबत लढा देईल. कोकणातील जनतेला विचारत न घेता मनमानी करत सरकार पुन्हा अणुऊर्जा प्रकल्प लादत आहे. तो प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे शिवसेना दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम यांनी सांगितले.

मंत्र्यांचा मोठ्या कमिशनवर डोळा!
छोटे छोटे प्रकल्प उभारून मंत्र्यांना तेवढे कमिशन मिळणार नाही जेवढे 4-5 मोठ्या प्रकल्पांतून मिळते. बारसूमधील शेकडो एकर जमीन दलाल आणि मोठ्या लोकांनी रिफायनरीसाठी घेऊन ठेवली होती. तिला पड ठेवायचं कसं म्हणून तिकडे एक अणुऊर्जा प्रकल्पाचा घाट घातलाय का, असा सवालही विनित विचारे यांनी केला.

कोकण किनारपट्टी ही कचरापट्टी नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. हा प्रकल्प होऊच देणार नाही. जैतापुरात अणुऊर्जा प्रकल्प होऊ दिला नाही. नाणार आणि बारसूत रिफायनरी प्रकल्प होऊ दिला नाही. बॉक्साइट प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द करायला लावली. आता हे प्रकल्पही हाणून पाडू. मुख्यमंत्र्यांना हात हलवत परत पाठवू.

सत्यजित चव्हाण,
सामाजिक कार्यकर्ते