शिंदे गटाला चिन्ह देणे ही आयोगाची चूक आहे

कपिल सिब्बल यांचा महाराष्ट्र प्रकरणावर युक्तिवाद

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमत पाहून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्षाचे चिन्ह दिले आहे. ही निवडणूक आयोगाकडून घडलेली घटनात्मक चूक आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रात 2022 मध्ये घडलेल्या राजकीय पेचप्रसंगासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा बुधवारी सलग चौथा दिवस होता. त्यांनी विशेष भर 2018 मधील शिवसेनेची घटना आणि उद्धव ठाकरे यांनी पेलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या यांच्यावर दिला. ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मूळ शिवसेनेने आपल्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यामुळे माहिती नव्हती, हे आयोगाचे म्हणणे चूक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. याच विषयाला धरून त्यांनी विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील अंतर दाखविण्याचाही प्रयत्न युक्तिवादात केला.

आयोगाचे धोरण पक्षपाती

शिवसेनेच्या नेतृत्वाने प्रत्येक कृती त्या काळात आपल्या पक्षघटनेच्या अनुसारच केली होती. मात्र, आयोगाने कोणता निर्णय द्यायचा, हे आधीच ठरविलेले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी काही कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करून, अन्य काही घडामोडी महत्वाच्या मानल्या. शिंदे यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचा आयोगाचा निर्णय पुराव्यांवर आधारित नव्हता, तर तो हेतुपुरस्सर आणि आधी ठरवून घेतलेला होता. त्यामुळे हा संपूर्ण निर्णय घटनाबाह्या असल्याचे प्रतिपादन सिब्बल यांनी केले.

घटनेतील परिवर्तनाचा वाद

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेच्या घटनेत जे बदल किंवा परिवर्तन करण्यात आले, त्यांची माहिती आणि शिवसेनेच्या नव्या घटनेची प्रत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेली होती की नाही, यावरही सिब्बल यांनी बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सुधारित घटनेची प्रत निवडणूक आयोगाला पाठविली होती की नाही, याचे स्पष्ट उत्तर त्यांनी दिले नाही. मात्र, त्यानंतरच्या प्रत्येक पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना प्रमुख’ असा उल्लेख आहे. त्यावरून आयोगाला कल्पना यावयास हवी होती, असे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा मृत्यू झाल्यानंतर 13 वर्षांनीही आयोगाला या घटनेची माहिती नव्हती, हे शक्य नाही. शिवसेनेत झालेली प्रत्येक नियुक्ती आयोगाला कळविण्यात आली होती. ती आयोगाने पत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असेही प्रतिपादन सिब्बल यांच्याकडून केले गेले.

नियुक्त नेत्यांचा प्रश्न

2018 मध्ये शिवसेनेत 21 पदाधिकारी निवडून आलेले होते, तर 12 पदाधिकारी हे नामनियुक्त होते, ही बाब सिब्बल यांनी मान्य केली. पक्षाच्या घटनेप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाला माहिती देण्यात आली. ती आयोगाला पोहचल्याचे आयोगाच्या शिक्क्यावरून दिसून येते. तरीही निर्णय देताना शिवसेना पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या नियमांच्या अनुसार वर्तन करत नाही, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. ही कृती चुकीची आहे, असे कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे आहे.

खंडपीठाकडून अनेक प्रश्न

युक्तिवादाच्या काळात खंडपीठातील न्यायाधीशांनी सिब्बल यांना अनेक प्रश्न विचारले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असतात, असे आपण कसे म्हणू शकता? विधिमंडळ पक्षात ज्या घडामोडी घडतात, त्यांचा परिणाम राजकीय पक्षावर होत नाही, असे कसे म्हणता येईल? असे थेट प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारले. समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणातही विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात अंतर नसते, हे स्पष्ट झाले होते, ही बाब न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिली. विधिमंडळ पक्षातील घडामोडींपासून राजकीय पक्ष अप्रभावित राहू शकत नाही, अशी अप्रत्यक्ष टिप्पणीही न्यायाधीशांनी यावेळी केल्याचे दिसून आले.

आज गुरुवारीही सिब्बलच बोलणार

सिब्बल यांचा युक्तिवाद अद्याप संपलेला नाही. गुरुवारीही तेच युक्तिवाद करतील हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यातही ही सुनावणी होईल, अशी शक्यता आहे.

युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे

ड मूळ शिवसेनेने पाठविलेल्या पत्रांकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे दुर्लक्ष

ड केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारावर चिन्ह प्रदान पेले गेले

ड केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधी ठरवून दिलेला हा निर्णय घटनाबाह्या

ड मूळ शिवसेनेतील नियुक्त्यांची माहिती वेळोवेळी आयोगाला कळविली

ड पदाधिकाऱ्यांमध्ये काही निवडून आलेले, तर काही नियुक्त केले गेलेले

ड आयोगाला शिवसेनेची घटना चूक की योग्य ठरविण्याचा अधिकार कसा

ड मूळ शिवसेनेकडून चूक झाली असेल, तर कारवाई करावयास हवी होती

ड मूळ शिवसेनेच्या बैठका, नियुक्त्या एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरच झाल्या

ड मूळ शिवसेनेत झालेल्या घडामोडींना बेकायदेशीर मानणे अत्यंत चुकीचे