राज्यातील 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आजपासून बेमुदत संपावर; नेमक्या मागण्या काय?

महाराष्ट्र व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातले 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आजपासून बेमुदत संपावर (Maharashtra and Semi Government Employees Strike) जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात या संपाचा बसणार मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपाचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन पासून तर कर्मचारी भरती संदर्भातल्या अनेक मागण्या आहेत. आज सकाळपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. या संपाला अधिकारी संघाच्या वतीने ही पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत आणि भूमिका काय आहे, जाणून घ्या… (Maharashtra and Semi Government Employees Strike)

काय आहेत मागण्या? (Maharashtra and Semi Government Employees Strike)

१) नोव्हेंबर २००५ नंतर शासनसेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, शासनसेवेत रुजू झालेल्या दिनांकापासून सन १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ लागू करावेत.

२) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अमंलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जारी करावी.

३) “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली संबंधित रक्कम राज्य सरकारला परत करण्यात यावी.

४) सर्व राज्य शासकीय खात्यातील आणि जिल्हा परिषदांमधील गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचाऱ्यांची मंजूर रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने/बाहायंत्रणेद्वारे न भरता शासनामार्फत सरळसेवेने भरावीत.

५) सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या एका पाल्यास शासनसेवेत सामावून घेण्याबाबतचे दि. १४ एप्रिल, १९८१ चे रद्द केलेले शासन परिपत्रक पुनर्जिवित करुन चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या पाल्याला पूर्वीप्रमाणे शासनसेवेत नियुक्ती देण्याची पध्दत पुन्हा सुरु करावी.

६) अनुकंपा भरती विनाअट व वेळेत करावी.

७) खाजगीकरण/कंत्राटी पध्दत कायमची बंद करावी.

८) महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेअंतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना अपघात/गंभीर आजारासाठी त्वरित शासनामार्फत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येते, त्या धर्तीवर राज्याच्या सर्व विभागातील गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचाऱ्यांना अपघात/गंभीर आजाराच्यावेळी शासनामार्फत तात्काळ कॅशलेस वैद्यकीय सेवा सुरु करावी.

९) वन विभागातील रोजंदारीवरील वन मजुरांनी सन १९९४ ते सन २००४ या कालावधीत केलेली सेवा विचारात घेऊन त्यांना सन २०१२ मध्ये शासनसेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेतल्याने, परंतु ते २००५ पूर्वीपासून सेवेत असल्याने त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

१०) सर्व खात्यातील वर्षानुवर्षे ठेका पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत कायम करावे.

११) सर्व आरोग्य खात्यातील व गृह विभागातील रिक्त पदे १००% भरण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालये, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि एस.आर.पी.एफ. मधील वर्ग-४ च्या रिक्त पदांची अद्याप भरती केली नसल्यामुळे या तिन्ही विभागातील वर्ग-४ ची सर्व रिक्त पदे तात्काळ सरळसेवेने भरावीत.

१२) दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वीच्या अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांच्या प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.

१३) केंद्रीय ७ व्या वेतन आयोगामध्ये किमान वेतन रु. १८०००/- असावे, अशी शिफारस असल्यामुळे राज्यातील अल्प वेतनधारक गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या ७ व्या वेतन आयोगामध्ये निश्चित केलेले सुधारित मूळ वेतन रु.१५०००/- ऐवजी केंद्राच्या शिफारशीनुसार किमान मूळ वेतन रु.१८,०००/- लागू करावे.

१४) सर्व चतुर्वश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगारांप्रमाणे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे किंवा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ५ एकर शासनाचा मोकळा भूखंड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी शासनाच्या नियमाप्रमाणे रास्त किमंतीमध्ये देण्यात यावा. ७०४ कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर नसल्याने ही मागणी तात्काळ मंजूर करावी.

१५) आदिवासी विकास शासकीय आश्रमशाळेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर करु नये. तसेच त्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेची प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत.

१६) वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य तसेच राज्य शासकीय कार्यालयातील सफाईगारांना महानगरपालिकेच्या घर्तीवर घाणकाम भत्ता मिळावा.

राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:

ही बातमीही वाचा:

Maharashtra Weather: राज्यात 20 ते 24 एप्रिलदरम्यान वादळी पाऊस, गारपीट व विजांचा इशारा; भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज जाहीर

आणखी वाचा