राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या संपामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. विवाह नोंदणी कार्यालयापासून मुद्रांक शुल्क विभागाचे कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. संपावर कोणताही तोडगा काढण्याच्या संदर्भात शासकीय पातळीवर आज कोणतीही बैठक झाली नाही. त्यामुळे संपाचा तिढा कायम राहिला असून संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने व्यक्त केला आहे.
राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या 18 प्रलंबित मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून संपाचा पवित्रा धारण केला होता. कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या सदस्यांसोबत मंगळवारी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा संपन्न झाली होती. मात्र सर्व प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाने नेहमीप्रमाणे सहानुभूती दर्शविली. परंतु कोणताही ठोस निर्णय पारित करण्याबाबत अनुत्सुकता दर्शविली. सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे समितीकडून यासंदर्भात आता तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, संपाबाबत समितीची ऑनलाइन बैठक आज संध्याकाळी पार पडली असून या बैठकीत गेली 15 महिने सुचारू पद्धतीने लक्षवेधी आंदोलने करून शासनाकडून विनम्रपणे योग्य निर्णयाची अपेक्षा केली, परंतु शासनाने आजपर्यंत आमच्याबाबत दुजाभाव दाखविला आहे. म्हणून सध्याच्या संप आंदोलनाचा जोश वाढला आहे. गेले तीन दिवस संप आंदोलनाद्वारे आम्ही न्यायाची अपेक्षा करीत आहोत व आम्हाला पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
या कार्यालयांचे कामकाज ठप्प
जिल्हाधिकारी कार्यालये, कोषागार (ट्रेझरी), कार्यालये, वस्तू व सेवा कर, आरटीओ, पाटबंधारे, कृषी विभाग कार्यालये, अनुदानित महाविद्यालये व शाळा
Comments are closed.