आता आठ तासांची ड्युटी, ओव्हरटाईमचा मोबदला दुप्पट! पगार कापताना कामगाराला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक, महाराष्ट्रात वेतन नियम लागू
राज्यात ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती लागू झाली आहे. रोजचे कामाचे 8 तास असतील आणि त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतल्यास ठरलेल्या वेतनाच्या दुप्पट ओव्हरटाईम द्यावा लागणार आहे. तसेच दंड किंवा अन्य कारणास्तव वेतन कपात करण्यापूर्वी कंपनीला संबंधित कामगाराला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येमध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे ‘ग्रॅच्युइटी’सह अन्य लाभांचे गणित करण्यासाठी वेतनाच्या रकमेचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे. या वेतन नियमामुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला बळ मिळाले आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.
दैनंदिन वेतनास आठने भागून दर तासाचे वेतन आणि 26 ने गुणून मासिक वेतन निश्चित केले जाणार आहे. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा व्यवसायांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कामगारांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाईल. दरवर्षी 1 एप्रिलपूर्वी आणि 1 ऑक्टोबरपूर्वी त्याची गणना होईल.
रोजंदारीवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱयांचे काम आठवडय़ाला 48 तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱयास साप्ताहिक सुटी देणे या नियमांनुसार बंधनकारक असून सुटीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास पंपनीला बदली सुटी द्यावी लागणार आहे.
ओव्हरटाईमसाठी कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या तरतुदींनुसार वेतन द्यावे लागणार आहे. सुटीच्या दिवशी काम केल्यास ओव्हरटाईमचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असू नये, असे नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱयाच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी पंपनीने किंवा कारखाना मालकाने कर्मचाऱयाला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱयाला वारस देता येणार
कर्मचाऱयाला आपला वारस म्हणून कुटुंबियांची नोंद कंपनीकडे करता येणार आहे. कर्मचाऱयाच्या मृत्यूनंतर किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे देय रक्कम तीन महिन्यांत नामनिर्देशित व्यक्तीला देता न आल्यास कंपनीला ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागणार आहे. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिने रक्कम वितरित न झाल्यास ती पुढील 15 दिवसांच्या आत संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
पगाराची स्लिप देणे बंधनकारक
प्रत्येक कंपनीला कर्मचारी नोंदवही, वेतन व ओव्हरटाईम वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा हजेरी बुकाच्या स्वरूपात ठेवावी लागेल. या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱयाला वेतन स्लिप देणेही बंधनकारक असेल.
Comments are closed.