मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे, हैदराबाद गॅझेटियरच्या निर्णयानुसार मराठावाड्यातील अनेक मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासही सुरुवात झाली आहे. मात्र, मराठा आंदोलक उपोषणकर्ते मनोज जरंगे पाटील यांच्या उपोषणावेळी राज्य सरकारने हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामुळे, हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाले पण सातारा गॅझेटियर कधी लागू होणार? असा प्रश्न मराठा बांधवांना पडला आहे. सातारा गॅझेटियरचा लाभ साताऱ्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना होणार असल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता, यासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीची आज मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली, उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात या बैठकीत सातारा गॅझेटियरवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. तसेच, हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणी आणि मराठा आरक्षण विषयावर आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर सातारा गॅझेटियर लागू करण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर सातारा गॅजेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे सातारा गॅजेट लागू करण्यास अडचणी येत आहेत. अशातच, फक्त इंटरप्रिटेशनचा भाग असल्याने यासंदर्भात देखील लवकरच निर्णय होणार असून समज-गैरसमज दूर करत मराठा आरक्षणासंदर्भात सातारा गॅजेट लागू करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणुकाची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. आधी नगरपालिका निवडणुका, पुन्हा महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू असल्याने राज्य सरकारला काही महत्त्वाचे निर्णय किंवा नागरिकांना थेट लाभ होईल, असे निर्णय घेतात येत नाहीत.
जरांगे पाटलांचे मुंबईत उपोषण
दरम्यान, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील आझाद मैदानात मोठं आंदोलन करण्यात आलं होतं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावं, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यासह विविध मागण्या जरांगे पाटील यांनी सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. त्यावेळी, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं होतं.
हेही वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.