दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी…

>> सुरेश खानापूरकर

महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांत काही वर्षे अतिवृष्टी होते, तर काही वर्षे पाऊस कमी पडतो. अतिवृष्टीच्या वर्षात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागेल. त्यासाठीच नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले पाहिजे. महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस पडल्यास सुमारे 12 हजार 186 अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होते. धरणे भरल्यानंतर आणि खरीप हंगामाची गरज भागल्यानंतर सुमारे 7 हजार 267 अब्ज घनफूट पाणी वाहून जाते. या पाण्याचा अधिकाधिक भाग संबंधित पाणलोट क्षेत्रातच अडवून जमिनीत मुरवण्याची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केले तर राज्यातील 80 टक्के क्षेत्र बारमाही बागायती होऊ शकते, असा माझा विश्वास आहे. त्यासाठी अन्य खोऱ्यांतून पाणी आणण्याचीही आवश्यकता नाही. आपल्याकडे पडणारा पाऊस, भूगर्भाची रचना आणि भूजल साठवणुकीची क्षमता यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून जलसंधारणाची कामे करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने 45 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून शिरपूर प्रारूपाच्या तांत्रिक निकषांनुसार जलसंधारणाची कामे केली तर महाराष्ट्रातील टँकरची समस्या सुटू शकते. दुष्काळ आणि महापुराची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न सोडवण्यासही मोठी मदत होऊ शकते. प्रदीर्घ काळ भूजल वैज्ञानिक म्हणून केलेले काम आणि शिरपूरमध्ये प्रत्यक्ष राबवलेल्या प्रयोगाच्या आधारावर मी हे सांगत आहे.

1971 मध्ये मी शासकीय सेवेत रुजू झालो आणि 2004 मध्ये निवृत्त झालो. गावागावांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कूपनलिका घेणे आणि त्यावर हातपंप बसवणे हे माझ्याकडील प्रमुख काम होते. आम्हाला 200 फुटांपर्यंत कूपनलिका घेण्याची मर्यादा होती. आम्ही घेतलेल्या कूपनलिकांना चांगले पाणी लागायचे हे पाहून शेतकरीही कूपनलिका घेऊ लागले. त्यांनी 200, 300, 400 फुटांपर्यंत खोदकाम केले. भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा सुरू झाला. त्याचा परिणाम गावांना पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या कूपनलिकांवर झाला. त्या कोरडय़ा पडू लागल्या. त्यामुळे नव्याने कूपनलिका घेण्याची वेळ आमच्यावर येत होती. भूगर्भातून पाणी काढण्याचे प्रमाण वाढत असताना तेवढे पाणी पुन्हा भूगर्भात कसे पोहोचवता येईल, याचा मी विचार करू लागलो. त्यातूनच पुढे शिरपूर प्रारूपाची संकल्पना विकसित झाली.

2003-04 मध्ये माझी नियुक्ती धुळे येथे झाली होती. त्या दोन वर्षांत जलसंधारणाच्या कामांसाठी शासनाकडून 4 कोटी रुपये मिळाले होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने मी 60 गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे केली. शिंदखेडा तालुक्यात एका ठिकाणी कूपनलिका कोरडय़ा पडल्या होत्या. जवळून वाहणाऱ्या पांझरा नदीवरील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्याची आम्ही दुरुस्ती केली. तेथून पाणी आणून, ते शुद्ध करून जवळपास 60 विहिरींमध्ये सोडण्याची व्यवस्था केली. सहा इंच व्यासाच्या दोन नळांमधून अहोरात्र पाणी विहिरीत पडत होते. मात्र, विहिरीमध्ये पाणी साचलेले दिसत नव्हते. ते जमिनीत मुरत होते. पाण्याच्या प्रचंड उपशामुळे भूगर्भ किती रिकामा झाला होता, याची कल्पना त्यावरून येत होती.

मी महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांच्या गेल्या 20 वर्षांतील पर्जन्यमानाचा अभ्यास केला आहे. काही वर्षे अतिवृष्टी होते, तर काही वर्षे पाऊस कमी पडतो. अतिवृष्टीच्या वर्षात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागेल.

घरात दोन दिवस नळाला पाणी येणार नाही, असे समजल्यावर गृहिणी उपलब्ध असलेली सर्व भांडी पाण्याने भरून ठेवते. महाराष्ट्रालाही हेच तत्त्व लागू करावे लागेल. आपल्याला पाणी साठवण्याची भांडी मोठी करावी लागतील. त्यासाठीच नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्याचा माझा आग्रह आहे.

महाराष्ट्राच्या सुमारे 82 टक्के भूभागात बेसाल्ट खडक आढळतो. या खडकाच्या विविध थरांमध्ये मुरुमाचे थर आणि पाणी साठवू शकणारे भाग आहेत. एका चौरस किलोमीटरच्या या दख्खनच्या पठारात जमिनीपासून 60 मीटर खोलीपर्यंत 450 टीसीएम पाणी मावेल इतकी त्याची धारण क्षमता आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मिळून आपण जमिनीखाली 2638 टीएमसी म्हणजे जवळपास 26 जायकवाडी धरणांइतके पाणी मुरवू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या पाण्याची वाफ होणार नाही. त्यामुळे भूगर्भातील या बहुस्तरीय जलधारक रचनेकडे मी वरदान म्हणून पाहतो. या क्षमतेचा आपण पुरेसा उपयोग केलेला नाही. यासाठी आपल्याला प्रत्येक पाणलोटातील प्रत्येक नाल्यावर दर किलोमीटरवर एक सिमेंटचा पक्का बंधारा, ज्याला दरवाजे नाहीत आणि सांडवा पण नाही असे एका नाल्यावर 15 ते 20 बंधारे येतील. नंतर या बंधाऱ्याच्या वरच्या भागाकडे म्हणजे जिथून पाणी येते त्या भागाकडे 200 मीटर लांबीपर्यंत नाला 20 मीटर रुंद व 10 मीटर खोल करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास हे जिरलेले पाणी प्रत्येक गावाला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी कालवा न बांधताही मिळणार आहे हे लक्षात घ्या.

जलयुक्त शिवार ही चांगली योजना आहे. मात्र, तिच्या तांत्रिक कार्यपद्धतीत काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे मला वाटते. 9 मे 2013 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार नाल्यांच्या खोलीकरणाला तीन मीटरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. ही मर्यादा रद्द करण्यात यावी, अशी माझी मागणी आहे. नाल्यांच्या रुंदीकरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घ्यावी लागत असल्यास त्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला दिला पाहिजे. रस्त्यांच्या उभारणीसाठी आपण भूसंपादन करतो आणि त्याचा मोबदला देतो. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक संसाधनासाठीही आपण अशी भूमिका घेतली पाहिजे. मोठ्या नद्यांचे खोलीकरण करण्यास माझा विरोध आहे. लहान नाल्यांचे योग्य व्यवस्थापन केले तर त्यांच्यामधून मोठ्या नाल्यांना आणि पुढे नद्यांना पाणी मिळू शकते. नदीचे खोलीकरण करून ती बारमाही वाहू लागेल, असे मला वाटत नाही. उलट काही वर्षांत पुन्हा गाळ साचण्याची शक्यता असते. शिरपूर प्रारूपामुळे पर्यावरणाची हानी होते, अशी टीकाही काही जण करतात. मी स्वत शिरपूरमध्ये 235 बंधारे बांधले आहेत. माझ्या अनुभवात अशा हानीचे पुरावे मला आढळलेले नाहीत. यासंबंधी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय संशोधन करून निष्कर्ष काढावेत, अशी माझी अपेक्षा आहे.

जुलै 2026 मध्ये मी शिरपूरचा दौरा केला होता. तेथे कापूस, केळी, पपई, टोमॅटो आणि भाजीपाल्याची पिके पाहिली. एका शेतकऱ्याने मला सांगितले की, तीन वर्षे पाऊस पडला नाही तरी पाण्याची चिंता करण्याची वेळ आमच्यावर येणार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला हा आत्मविश्वास मला महत्त्वाचा वाटतो.

महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्ती आणि शास्त्राधारित जलसंधारणाची सांगड घातली तर फार मोठे परिवर्तन घडवता येईल. माझ्या मते, त्यासाठी अंदाजे 45 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्याला पाण्याची शाश्वती मिळाली तर त्याच्या आर्थिक परिस्थितीतही बदल घडू शकतो. माझ्या जलसंधारणाच्या कामाचे सार मी नेहमी एका त्रिसूत्रीत सांगतो. `अडवा पाणी हक्काने, कर्तव्य आहे ते मुरवणे आणि वापरा ते शहाणपणाने ह़ी त्रिसूत्री थांबवेल टंचाईचे नेहमीचे रडगाणे!’

दुष्काळ हटवायचा असेल तर तीन वर्षे त्या शिवारातील पाणी तिथेच अडवावे व जिरवावे लागेल. माझ्या गणितानुसार महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस पडल्यास सुमारे 12 हजार 186 अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होते. धरणे भरल्यानंतर आणि खरीप हंगामाची गरज भागल्यानंतर सुमारे 7 हजार 267 अब्ज घनफूट पाणी वाहून जाते. मराठवाडय़ात पावसाळ्यात 1742 टीएमसी पाऊस पडतो. त्यापैकी 870 टीएमसी खरिपासाठी वापरला जातो. 1033 टीएमसी धरणात साठविला जातो, तर 739 टीएमसी पाणी वाहून जाते. बाष्पीभवनाचा वाढणारा वेग धोकादायक आहे. या पाण्याचा अधिकाधिक भाग संबंधित पाणलोट क्षेत्रातच अडवून जमिनीत मुरवण्याची आवश्यकता आहे.

Comments are closed.