► वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार असल्याने त्याआधी एक दिवस, 19 जुलै रोजी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सरकार आपला कायदेविषयक अजेंडा सादर करेल. तसेच विरोधी पक्ष अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करू इच्छित असलेले मुद्दे मांडतील.
प्रत्येक संसदीय अधिवेशनापूर्वी होणारी ही सर्वपक्षीय बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. सरकारकडे कायदेविषयक मोठा अजेंडा असून अधिवेशनादरम्यान अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे.
संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै 2026 पासून 13 ऑगस्ट 2026 पर्यंत चालणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांच्या बैठका बोलावण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. याबाबत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियाद्वारे मागील आठवड्यातच माहिती सर्वदूर केली होती.
संसदीय प्रथेनुसार पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला उद्देशून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरही दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा केली जाईल. या सुमारे तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल.
आसन व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता
गेल्या काही आठवड्यांत काही विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद आणि फूट पडल्याने हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. बंडखोर टीएमसी खासदारांच्या बसण्याच्या व्यवस्थेतही बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण आणि ऑपरेशन सिंदूरमधील जीवितहानीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष उपस्थित करू शकतात.
काँग्रेस संरक्षण मंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. याव्यतिरिक्त प्रस्तावित 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करणारी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) आपला अहवाल 17 जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यापूर्वी स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे.
गोंधळ होण्याची शक्यता कायम
सभागृहात वैद्यकीय स्पर्धा परीक्षेचा नीट पेपर फुटणे, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी अपहारप्रकरण यांसारखे अनेक मुद्दे चर्चेला आल्यानंतर त्यावर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या मुद्द्यांव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीच्या मुद्द्यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. यासंबंधी सभापती ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस अंदमान बेटांमधील ग्रेट निकोबार प्रकल्पावरही सातत्याने टीका करत आहे. परिणामी, गोंधळ आणि घोषणाबाजीमुळे अधिवेशनाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो.
Comments are closed.