तीन राज्यांमधील वीज वादावर तोडगा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने समस्या निराकरण

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांमधील वीजवितरणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढला आहे. बराच काळ हा वाद प्रलंबित राहिला. तथापि, आता तो संपुष्टात आल्याचे दिसून येत आहे. हा वाद 1966 पासूनचा होता. भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या संदर्भातील हा वाद होता. हा वाद संपुष्टात आणण्यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्वाची आहे. केंद्र सरकारने ‘विनामूल्य’ तोडगा सादर केला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या वादाची सुनावसणी पार पडली होती.

पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांकडे हिमाचल प्रदेशकची वीजेच्या उत्पन्नासंबंधीची थकबाकी होती. याचा अर्थ असा की, या दोन राज्यांनी हिमाचल प्रदेशला रक्कम द्यायची होती. ही रक्कम पैशांच्या स्वरुपात न देता वीजेच्या स्वरुपात द्यावी, असा ‘विनामूल्य’ किंवा कॅशलेस तोडगा केंद्र सरकारने सुचविला होता. तो न्यायालयाने आणि या राज्यांनीही मान्य केल्याने समस्या सुटली आहे.

काय आहे तोडगा

2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या वादासंदर्भात एक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयानुसार हिमाचल प्रदेशला 1966 पासून 7.19 टक्के या दराने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांनी भरपाई द्यायची होती. तथापि, ही राज्ये रोख रकमेच्या स्वरुपात थकबाकी देण्यास राजी नव्हती. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा प्रश्न एका अभिनव मार्गाने सोडविण्यासाठी एक तोडगा सुचविला. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांनी हिमाचल प्रदेशला रोख रकमेच्या स्वरुपात थकबाकी न देता ती वीजेच्याच स्वरुपात द्यावी. याचा अर्थ असा की, थकबाकीच्या रकमेएकढी वीज ही दोन राज्ये हिमाचल प्रदेशाला ‘विनामूल्य’ देणार आहेत. केंद्र सरकारचा हा तोडगा या तीन्ही राज्यांनी मान्य केला. केंद्र सरकारने तशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन्ही राज्यांच्या प्रशासनांची संमती या तोडग्याला आहे का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. या तीन्ही राज्यांनी तोडगा मान्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केल्याने हा प्रश्न मिटला आहे.

वादाची पार्श्वभूमी

पूर्वी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशचा मोठा भाग यांचे मिळून एकच राज्य होते. 1960 च्या दशकात प्रथम पंजाब राज्य वेगळे करण्यात आले. नंतर हरियाणा वेगळे करण्यात आले. नंतर हिमाचल प्रदेश या राज्याची स्थापना झाली. पंजाबमध्ये असणाऱ्या भाक्रा धरणातून निर्माण होणारी वीज या तीन्ही राज्यांना पुरविली जाते. तीन्ही राज्ये वेगळी झाल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा यांनी हिमाचल प्रदेशला किती वीज द्यायची हा प्रश्न निर्माण झाला. यातून 1966 पासून वीजेची थकबाकी राहिली. ती आता वीजेच्याच स्वरुपात या राज्याला मिळेल.