सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे संयुक्त सभासदत्व मिळणे म्हणजे संबंधित मालमत्तेचे ‘मालकी हक्क’ प्राप्त करणे नव्हे, तसेच अशा नोंदींना मालकी हक्काचे स्वरूप देता येत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
अंधेरी पूर्व येथील ‘शहीद भगतसिंग को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’मधील एका सदनिकेबाबत हा वाद होता. मूळ मालकाच्या निधनानंतर सहकार निबंधकांनी एका वारसाला संयुक्त सभासद म्हणून मान्यता दिली होती. या निर्णयाला नीलम अहलुवालिया यांनी याचिका दाखल करून सहसभासद म्हणून दुसऱया व्यक्तीचे नाव नोंदवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांच्या मते, संयुक्त सभासदत्व मिळाल्याचा गैरफायदा घेऊन संबंधित व्यक्ती जमिनीच्या मालकी हक्कावर दावा सांगू शकते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, संयुक्त सदस्य म्हणून एखाद्याची नोंद करणे म्हणजे मालकी हक्काचा निर्णय देणे नाही. “संयुक्त सदस्यत्वाची मान्यता ही केवळ सोसायटीच्या अंतर्गत कारभारासाठी असते. त्यातून मालमत्तेवरील हक्क निर्माण होत नाहीत पुढे न्यायालयाने म्हटले की, टेनंट ओनरशीप को ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी या संकल्पने नुसार अशा सोसायटीमध्ये जमीन ही सोसायटीच्या मालकीची असते, तर त्यावरील इमारती, फ्लॅट किंवा घरे ही संबंधित सदस्यांची मालमत्ता असते. म्हणजेच जमीन आणि बांधकाम यामध्ये कायदेशीर विभाजन असते. सहकारी सोसायटी किंवा निबंधक हे नागरी न्यायालयासारखे कार्य करत नाहीत.
Comments are closed.