महाराष्ट्रात साडेतीन टक्केवाल्यांचे राज्य, सरकारने अनुसचित जातीच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करु नये: आ

उपवर्गीकरण महाराष्ट्र: राज्य सरकार जबरदस्तीने हे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार कुणबी-मराठा जसे वाद लावतेय तसाच वाद आमच्या अनुसूचित जातीमध्ये (Schedule Caste) लावू पाहत आहे, असा गंभीर आरोप रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर (Anandraj Ambedkar) यांनी केला. सरकारचे हे मनसुबे आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. उपवर्गीकरणविरोधात (Sub Classification) आज आम्ही सोलापुरात मोर्चा करत आहोत. यापूर्वी परभणी, पिंपरी चिंचवड, लातूरमुंबई अशा ठिकाणी मोर्चा झाल्याचे आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले. ते सोमवारी सोलापूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. (Maharashtra news)

आमच्यासोबत मातंग, खाटीक समाजाचे देखील लोक आहेत. घटनेने 13 टक्के आरक्षण (Reservation) दिलेले आहे. सरकारने आमच्या अनुसूचित जातीच्या (Scheduled Caste) आरक्षणात ढवळाढवळ करु नये. कोणतीही युती ही निवडणुकीपुरती असते, आम्ही सत्तेत असतो तर आज आमदार खासदार असतो. त्यामुळे आम्ही सत्तेत असल्याच्या चुकीच्या गोष्टी पसरवू नये. साडेतीन टक्केवाल्यांचे राज्य राज्यात आहे, असे आनंदराज आंबेडकर यांनी म्हटले.

काही मंडळी ही मनुवादांच्या नादाला लागून दोन जातींमध्ये वाद निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही मोजके लोक आहेत त्यांना आम्ही आमच्यापासून दूर ठेवले आहे. रामदास आठवले यांचा या सगळ्याशी काही संबंध नाही.  त्यांच्यामुळे काही फरक पडणार नाही, त्यांची समजाशी नाळ तुटली आहे. आठवले उपवर्गीकरणाला समर्थन देतात आणि त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष विरोध करत आहेत. अशा गोष्टीमुळे कार्यकर्त्यांची गोची होते, असे आनंदराज आंबेडकर यांनी म्हटले.

कर्नाटकमध्ये जात उपवर्गीकरणाबाबत असा प्रयत्न झाला होता. पण कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. महाराष्ट्रात उपवर्गीकरण झालं तर आम्ही रस्त्यावर उतरुन आणि कायदेशीर अशा दोन्ही मार्गाने लढाई लढू. दिल्लीतील जंतरमंतरवर आपण पाहिलं असेल तरुणांचे आयकॉन बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. या जनतेने दाखवून दिले आहे की, देशात कोणतीच यंत्रणा सर्वश्रेष्ठ नाही. जनता सर्वश्रेष्ठ आहे हे जनतेने आंदोलनाच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. असे आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले.

Caste sub classification: अनुसूचित जमाती (SC/ST मधील ST) नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची उच्चस्तरीय अभ्यास समिती

•अनुसूचित जमातीतील अनेक नागरिकांना जुन्या ऐतिहासिक नोंदी उपलब्ध नसल्याने जात पडताळणीमध्ये अडचणी येतात.

•या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

•समितीमध्ये विविध तज्ज्ञांचा समावेश असून, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव असतील.

•समिती उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, ब्रिटिशकालीन व निजामकालीन महसूल अभिलेख, जनगणना अहवाल, मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास करणार आहे.

•विशेषतः अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाच्या मूळ वंश, उत्पत्ती आणि स्वातंत्र्यपूर्व नोंदींचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी सादर केल्या जाणार आहेत.

आणखी वाचा

Rajkumar Badole: अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णयावरून माजी सामाजिक न्यायमंत्र्याचा सरकारला घरचा आहेर! फेरविचार करण्याचं राजकुमार बडोलेंचं आवाहन

राज्यसभा टर्म संपत येताच खासदारकी ठेवण्यासाठी रामदास आठवले एकीची भाषा करतात, आनंदराज आंबेडकरांचा टोला